भारतीय नौदलाला ‘एफ/ए-१८ हॉर्नेट’ ही अत्याधुनिक लढाऊ विमाने विकण्यास अमेरिकेची बोइंग ही कंपनी उत्सुक आहे. त्या दृष्टीने प्राथमिक चाचपणी सुरू असल्याचे संकेत कंपनीच्या वतीने देण्यात आले. बोइंग भारताला लढाऊ विमाने विकण्यास उत्सुक आहे. मात्र त्यासाठीे अद्याप बरीच तांत्रिक छाननी होणे बाकी आहे, असे बोइंगच्या संरक्षण, अंतराळ आणि सुरक्षा विभागाचे उपाध्यक्ष जीन कनिंगहॅम यांनी सिंगापूर येथे होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रदर्शनाच्या (सिंगापूर एअर शो) वेळी म्हटले. भारत आणि अन्य देशांना ‘केसी-४६’ ही हवाई इंधन भरणारी विमाने पुरवण्याची शक्यताही बोइंग पडताळून पाहत असल्याचे कनिंगहॅम यांनी सांगितले. नौदलाला विमानवाहू युद्धनौकांसाठी ५७ लढाऊ विमानांची गरज असून त्यासाठी गतवर्षी प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. याशिवाय हवाई दलाला १०० विमानांची गरज आहे. अमेरिकेची बोइंग आणि स्वीडनची ‘साब एबी’ या कंपन्या त्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र ही दोन्ही कंत्राटे एकत्र करावीत, असे या दोन्ही कंपन्यांचे म्हणणे आहे. तसे केल्यास हे लढाऊ विमानांचे जगातील सर्वात मोठे कंत्राट ठरेल. भारत हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्रे आयात करणारा देश आहे. येत्या काही वर्षांत लढाऊ विमाने, तोफा, बंदुका, सैनिकांसाठीची शिरस्त्राणे आदी संरक्षण सामग्री खरेदीवर २५० अब्ज डॉलर खर्च करण्याची तयारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवली आहे. या व्यापारातील मोठा हिस्सा आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी जगातील शस्त्रास्त्र कंपन्या प्रयत्नशील आहेत. मात्र देशांतर्गत शस्त्रास्त्र उत्पादनाला चालना मिळावी म्हणून परदेशी कंपन्यांनी भारतात उत्पादन करावे, अशी मोदींची इच्छा आहे. बोइंग, लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन यांसारख्या बडय़ा शस्त्रास्त्र निर्मात्या कंपन्या भारतात उत्पादन सुविधा उभ्या करण्यास तयार आहेत. मात्र इतकी गुंतवणूक करण्याचा पर्याय किफायतशीर ठरण्यासाठी भारताने शस्त्रास्त्रांची मोठय़ा प्रमाणावर मागणी नोंदवणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत आहे. सध्या अमेरिकी हवाई दलाला नव्या प्रशिक्षण विमानाची गरज भासत आहे. त्यासाठी अमेरिकेत ‘टी-एक्स ट्रेनर जेट’ बनवण्याचा कार्यक्रम प्रस्तावित आहे. अमेरिकी सरकार त्यावर २०१८ सालच्या मध्यापर्यंत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या नव्या विमानाचे उत्पादन करण्याची संधी मिळवण्यासाठी बोइंग आणि लॉकहीड या दोन्ही कंपन्या स्पर्धेत आहेत. अमेरिकी हवाई दलाला साधारण ३५० प्रशिक्षण विमानांची गरज आहे. त्याच्या जोडीला जर काही अन्य देशांच्या हवाई दलांकडून या नव्या विमानांना मागणी आल्यास ते आणखी फायद्याचे ठरेल, असे कनिंगहॅम यांनी सांगितले.
