केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाने शुक्रवारी बोफोर्स प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या ६४ कोटींच्या बोफोर्स घोटाळ्यात सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यानंतर अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारला याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात न जाण्याच सल्ला दिला होता. मात्र, सरकारने हा सल्ला झुगारून या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सीबीआयची ही याचिका काँग्रेससाठी मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. दिल्ली हायकोर्टाने ३१ मे २००५ मध्ये घोटाळ्यातील आरोपींना दोषमुक्त केले होते. युरोपमधील हिंदूजा बंधू या प्रकरणातील आरोपी होते. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचा निर्णय सीबीआयने घेतला होता. त्यावेळी सीबीआयच्या विनंतीनंतर कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) याबाबत अॅटर्नी जनरल यांच्याकडून मत मागवण्यात आले होते. त्यावर अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी पत्राद्वारे त्यांचे मत सरकारला कळवले होते. निकालाला १२ वर्षांचा कालावधी झाला आहे. आव्हान देण्यास विलंब झाल्याने ही याचिका सुप्रीम कोर्टात फेटाळली जाऊ शकते, असे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. निर्णयाला आव्हान देण्यास विलंब का झाला याबाबत कोणतेही ठोस कारण दिसत नाही. यात भर म्हणजे विद्यमान सरकारला सत्तेत येऊन तीन वर्षे पूण झाली आहेत. याविषयी स्पष्टीकरण देणे सरकारला अवघड जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. मात्र, तरीदेखील आज सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात बोफोर्स प्रकरणात याचिका दाखल केली. काय आहे प्रकरण? भारताने २४ मार्च १९८६ रोजी स्वीडनच्या एबी बोफोर्स कंपनीशी ४१० हॉवित्झर तोफा खरेदीचा एक हजार ५०० कोटींचा करार केला होता. त्यासाठी कंपनीने ६४ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप आहे. सॅम्प्रोगेटी या इटालियन पेट्रोकेमिकल कंपनीचे प्रतिनिधी क्वात्रोची हे या व्यवहारातील मध्यस्थ होते असे सांगितले जाते. क्वात्रोची हे गांधी कुटुंबीयांचे निकटवर्तीय असल्याने राजीव गांधी अडचणीत आले होते. त्यांच्याबरोबरच तत्कालीन संरक्षण सचिव एस. के. भटनागर, हिंदुजा बंधू, एबी बोफोर्सचे दलाल विन चढ्ढा, अमिताभ बच्चन यांचेही नाव या घोटाळ्यात आले होते. याप्रकरणातील मुख्य आरोपी क्वात्रोची यांचा २०१३ मध्ये मृत्यू झाला होता.
