बोफोर्स प्रकरणी ६४ कोटी रुपयांच्या दलाली देण्यात आल्याचा आरोप असून या प्रकरणाची चौकशी सुरुच राहणार असल्याचे अखेर स्पष्ट झाले आहे. सीबीआय ही स्वायत्त संस्था असल्याने त्यांना तपास करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केल्यानंतर सीबीआयने तपासाची परवानगी मागणारी याचिका गुरुवारी मागे घेतली. याचिका मागे घेण्यात आली असली तरी सीबीआयकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरुच राहणार असून या प्रकरणाच्या तपासाबाबत सीबीआयने न्यायालयाला सुचित करावं, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

बोफोर्स करारातील दलाली प्रकरणी अधिक तपास करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सीबीआयने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये दिल्लीतील न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर ८ मेरोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सांगितले होते की, सीबीआय ही स्वायत्त संस्था असून त्यांना तपास करण्याचे अधिकार आहे. त्यामुळे परवानगी मागणाऱ्या अशा स्वरुपाची याचिका दाखल करण्याची गरज काय, असा सवाल न्यायालयाने सीबीआयला विचारला.

या याचिकेवर गुरुवारी न्यायालयात सुनावणी झाली.  सीबीआयने गुरुवारी दिल्ली न्यायालयातील न्यायाधीश नवीन कुमार यांच्या पीठासमोर सांगितले की, आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी परवानगी मागणारी याचिका मागे घेत आहोत. सीबीआयच्या या भूमिकेवर न्यायाधीशांनी सांगितले की, अर्जदार म्हणून सीबीआयला याचिका मागे घेण्याचा अधिकार आहे.

दरम्यान, नोव्हेंबर २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टानेही सीबीआयला दणका दिला होता. बोफोर्स प्रकरणी हिंदुजा बंधूंसह सर्व आरोपींना दोषमुक्त करण्याच्या दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालावर सीबीआयने १३ वर्षांच्या विलंबाने केलेले अपील फेटाळले होते. विलंबाची कारणे समर्थनीय नसल्याचे कोर्टाने म्हटले होते. दिल्ली हायकोर्टाने २००५ मध्ये बोफोर्स प्रकरणी हिंदुजा बंधू- एस पी हिंदुजा, जी पी हिंदुजा, पी पी हिंदुजा व इतरांवरचे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये करण्यात आलेले आरोप रद्दबातल ठरवले होते.

First Published on May 16, 2019 3:15 pm