बहुचर्चित बोफोर्स तोफ खरेदी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात ऑक्टोबरपासून सुनावणी होणार आहे. भाजप नेते अजय अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने होकार दिला आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत. बोफोर्स तोफ घोटाळ्याप्रकरणी लवकर सुनावणी घ्यावी अशी मागणी भाजप नेते अजय अग्रवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिकेद्वारे केली होती. दिल्ली हायकोर्टाने ३१ मे २००५ मध्ये घोटाळ्यातील आरोपींना दोषमुक्त केले होते. मात्र या निर्णयाला सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले नव्हते. केंद्रातील तत्कालीन सरकारने सीबीआयला सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करु दिली नाही असा दावाही अग्रवाल यांनी केला होता. अग्रवाल यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने अग्रवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास होकार दिला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुनावणी होईल. भारताने २४ मार्च १९८६ रोजी स्वीडनच्या एबी बोफोर्स कंपनीशी ४१० हॉवित्झर तोफा खरेदीचा एक हजार ५०० कोटींचा करार केला होता. त्यासाठी कंपनीने ६४ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप आहे. सॅम्प्रोगेटी या इटालियन पेट्रोकेमिकल कंपनीचे प्रतिनिधी क्वात्रोची हे या व्यवहारातील मध्यस्थ होते असे सांगितले जाते. क्वात्रोची हे गांधी कुटुंबीयांचे निकटवर्तीय असल्याने राजीव गांधी अडचणीत आले होते. त्यांच्याबरोबरच तत्कालीन संरक्षण सचिव एस. के. भटनागर, हिंदुजा बंधू, एबी बोफोर्सचे दलाल विन चढ्ढा, अमिताभ बच्चन यांचेही नाव या घोटाळ्यात आले होते. याप्रकरणातील मुख्य आरोपी क्वात्रोची यांचा २०१३ मध्ये मृत्यू झाला होता.
