16 February 2019

News Flash

उद्योगस्नेही देशांच्या यादीत भारताची मोठी झेप; वर्ल्ड बँकेच्या अहवालामुळे सरकारला दिलासा

यंदाच्या वर्षात भारताने अनेक धोरणात्मक सुधारणा राबवल्या आहेत.

Boost for Modi govt : उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरणाच्यादृष्टीने ठरवण्यात आलेल्या मूल्यमापनाच्या १० पैकी ८ निदर्शकांमध्ये भारताने मोठी सुधारणा दाखवली आहे. यंदा अशाप्रकारची कामगिरी करणाऱ्या जगातील पहिल्या दहा देशांमध्ये भारताचा समावेश करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

मुंबईच्या योगदानामुळे जागतिक बँकेच्या यादीत यंदा १०० वे स्थान; ३० अंकांची झेप

जागतिक बँकेतर्फे जाहीर करण्यात येणाऱ्या व्यवसाय करण्यासाठी सुलभता निर्देशांकाच्या १९० देशांच्या यादीत भारताने यंदा शंभरावे स्थान पटकावले आहे. गतवर्षीच्या भारताच्या मानांकनात यंदा ३० अंकांनी सुधारणा झाली आहे. तसेच आपल्या मानांकनात सुधारणा साधणाऱ्या सर्वोत्तम १० देशांमध्येही यंदा भारताने स्थान पटकावले आहे. हा निर्देशांक व मानांकन ठरवताना भारतातील मुंबई व दिल्ली या दोन शहरातील परिस्थिती प्रामुख्याने लक्षात घेण्यात आली आहे. त्यामुळे देशाच्या प्रगतीत मुंबईचे स्थान पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

या मानांकनातून हे स्पष्ट होते की, भारत व्यवसाय करण्यासाठी अधिक सज्ज आणि खुला आहे. तो आता जगातील अन्य देशांशी व्यवसाय करण्यासाठीचा चांगला देश म्हणून स्पर्धा करीत आहे, असे जागतिक बँकेच्या दक्षिण आशिया विभागाच्या उपाध्यक्ष अ‍ॅनेट डिक्सन यांनी मंगळवारी नवी दिल्लीत पत्रकारांना सांगितले. पतपुरवठा व्यवस्थेत आणि बांधकाम परवानग्या मिळवण्यात झालेली सुधारणा यामुळे हे शक्य झाल्याचे डिक्सन म्हणाल्या. मात्र व्यवसाय सुरू करणे, कंत्राटे राबवून पूर्ण करणे अशा बाबतींत भारत अद्याप मागे असल्याचे जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.

गेल्या तीन वर्षांत देशात झालेल्या सुधारणांचे हे फलित आहे. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षभरात केलेल्या निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या निर्णयांचा परिणाम अभ्यासण्यात किंवा विचारात घेण्यात आलेला नाही. या बाबींचा परिणाम येत्या दोन ते तीन वर्षांत दिसून येईल, असेही डिक्सन यांनी स्पष्ट केले.

बदल काय?

केंद्रातील मोदी सरकारने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत या यादीत ९० व्या स्थानावर धडक मारण्याचे आणि २०३० सालापर्यंत पहिल्या ३० देशांत स्थान पटकावण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अल्पसंख्याकांची गुंतवणूक, पतपुरवठा मिळणे आणि विजेची जोडणी मिळणे या तीन निकषांवर गतवर्षी भारताने ५० सर्वोत्तम देशांत स्थान पटकावले होते. मात्र बांधकाम परवानग्या मिळवणे, दिवाळखोरीचा सामना करणे, मालमत्तेची नोंदणी, सीमापार व्यापार करणे, कर भरणे आणि कंत्राटे पूर्ण करणे या निकषांवर भारताची कामगिरी अत्यंत खराब होती. यंदा त्यात सुधारणा झाल्याचे दिसत आहे.

हे सारे कशामुळे?

  • मुंबईने मूल्वर्धित कर (व्हॅट) आणि व्यवसाय कर (प्रोफेशन टॅक्स) यांसाठी लागणारे स्वतंत्र अर्ज एकत्र करून व्यवसाय सुरू करण्यास लागमारी सुलभता वाढवली.
  • दहापैकी ९ सुधारणा निकषांत टक्केवारीनुसार सुधारणा उच्च आहे.
  • व्यवसाय करण्यास सुलभ वातावरण निर्माण करण्यास सर्व व्यासपीठांवरून प्राधान्य दिल्याचे हे फलित आहे.
  • कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करम्यात आली तसेच कर भरण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यात आला.
  • बांधकामासाठी लागण्याऱ्या प्रक्रिया सुलभ व वेगवान करण्यात आल्या.
  • ऊर्जा किंवा वीज मिळणे आता अधिक सुलभ व वेगवान झाले असून त्याची किंमतही खाली आली आहे.
  • विजेची किंमत दरडोई उत्पन्नाच्या १३३ टक्क्य़ांवरून १८ टक्क्य़ांवर आली आहे.

थोडी टीका..

गेल्या १५ वर्षांत भारतात व्यवसाय सुरू करण्यासाटी लागणाऱ्या वेळेत घट झाली आहे. भारतात नवा व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी १५ वर्षांपूर्वी १२७ दिवस लागत होते. आता हा वेळ ३० दिवसांवर आला आहे. मात्र आजही भारतात नवा व्यवसाय सुरू होताना बराच त्रास सहन करावा लागतो.

मुंबईमध्ये नवा व्यवसाय सुरू करण्यास १२ प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. जगातील प्रगत व उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांत त्यासाठी केवळ सरासरी ५ परवानग्या घ्याव्या लागतात.

  • कंत्राट पूर्ण करण्यासाठी राबवण्यासाठी १५ वर्षांपूर्वी भारतात १४२० दिवस लागत होते. आता तो कालावधी वाढून १४४५ दिवसांवर आला आहे. या बाबतीत भारताची पिछेहाट झाली आहे.

व्यवसायसुलभ भारताची प्रगती

  • २०१६ – १३१
  • २०१७ – १३०
  • २०१८ – १००

व्यवसाय उभारणी

  • २०१६ – १५१
  • २०१७ – १५५
  • २०१८ – १५६

बांधकाम परवानग्या

  • २०१६ – १८४
  • २०१७ – १८५
  • २०१८ – १८१

वीज उपलब्धता

  • २०१६ – ५१
  • २०१७ -२६
  • २०१८ – २९

मालमत्ता नोंदणी

  • २०१६ – १४०
  • २०१७ – १३८
  • २०१८ – १५४

पतपुरवठा उपलब्धी

  • २०१६ – ४२
  • २०१७ – ४४
  • २०१८ – २९

लहान गुंतवणूकदारांची सुरक्षा

  • २०१६ – १०
  • २०१७ – १३
  • २०१८ – ४

कर भरणे

  • २०१६ – १७२
  • २०१७ – १७२
  • २०१८ – ११९

सीमापार व्यापार

  • २०१६ – १४४
  • २०१७ – १४३
  • २०१८ – १४६

कंत्राटे राबवणे

  • २०१६ – १७८
  • २०१७ – १७२
  • २०१८ – १६४

नादारीसंबंधी प्रश्न मिटवणे

  • २०१६ – १३५
  • २०१७ – १३६
  • २०१८ – १०३

मुंबईची दखल

  • दरडोई उत्पन्नाच्या टक्केवारीनुसार वीज मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या किंमतीबाबतीत मुंबईने दिल्लीपेक्षा चांगली कामगिरी केली. यात मुंबईची टक्केवारी १८.७ तर दिल्लीची १६५.८ आहे.
  • बाधकामाची परवानगी मिळण्यास मुंबईत १२८.५ दिवस लागतात. तर दिल्लीत त्यासाठी १५७.५ दिवस लागतात. मालमत्ता नोंदणीसाठी मुंबईत मालमत्तेच्या किंमतीच्या ७.६ टक्के खर्च येतो, तर दिल्लीत तो ९.१ टक्के आहे.

भारताची कामगिरी

कोणते देश व्यवसाय/ उद्योग करण्यासाठी उत्तम आहेत याबाबत जागतिक बँकेकडून २००३ सालापासून दरवर्षी क्रमवारी जाहीर करण्यात येते. गेल्यावर्षी भारत त्या यादीत १३० व्या स्थानावर म्हणजे घाना, व्हिएतनाम आणि युगांडा या देशांपेक्षाही मागे होता. यंदा भारताने ३० अंकांनी मुसंडी मारत १०० वा क्रमांक पटकावला आहे. तसेच दक्षिण आशियाई देशांमध्ये पहिला क्रमांक मिळवला आहे. हे मानांकन ठरवण्यासाठी १ जून २०१६ ते २ जून २०१७ या काळातील विविध मापदंड तपासण्यात आले. भारताने यंदा एकूण १० पैकी ८ निकषांवर उत्तम कामगिरी केली.

First Published on October 31, 2017 9:30 pm

Web Title: boost for modi govt india leaps 30 places to 100th rank in world bank ease of doing business index fm arun jaitley