हिंद- प्रशांत सहकार्यातील संधींचा अंदाज घेण्यासाठी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन हे एप्रिल अखेरीस भारतात येणार आहेत. युरोपीय समुदायातून ब्रिटन बाहेर पडल्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच आंतरराष्ट्रीय दौरा असून हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सहकार्यामुळे नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जॉन्सन हे प्रजासत्ताक दिनाचे पाहुणे म्हणून जानेवारीतच भारतात येणार होते पण करोनामुळे त्यांचा दौरा रद्द करण्यात आला होता. जॉन्सन यांनी अलीकडच्या काळात संरक्षण, सुरक्षा खात्यांचा आढावा घेऊन काही निष्कर्ष काढले असून ब्रेग्झिटोत्तर परराष्ट्र धोरणावरही विचार केला आहे. जागतिक पातळीवर ब्रिटनला पुन्हा नव्याने वेगवेगळ्या क्षेत्रांत उभे करण्याचे आव्हान त्यांच्या पुढे आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्राला परराष्ट्र धोरणात महत्त्व देण्यात आले असल्याचे सूचित होत आहे. किंबहुना हा भाग भूराजकीय केंद्राच्या भूमिकेत आहे. ब्रिटनने आसियान देशांच्या आर्थिक संघटनेतही भागीदारी केली असून त्यात भारत हा संवाद भागीदार आहे. यावर्षी क्वीन एलिझाबेथ कॅरियर पहिल्यांदा नाटो देशांसमवेत तैनात करण्यात आली असून ब्रिटनने असोसिएशन ऑफ साऊथ इस्ट एशियन नेशन्स या देशांच्या संघटनेशी भागीदारीसाठी प्रयत्न चालू ठेवले आहेत. एप्रिल अखेरीस जॉन्सन भारतात येत असून युरोपीय समुदायातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच मोठा आंतरराष्ट्रीय दौरा आहे. भारत व ब्रिटन यांच्या विस्तारित व्यापार भागीदारी हा एक हेतू यात असून तो मुक्त व्यापार कराराच्या आधीचा टप्पा आहे. दक्षिण आशिया मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद हे सध्या भारताच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी विस्तारित व्यापार भागीदारीची पाश्र्वाभूमी तयार केली असून आता पंतप्रधान जॉन्सन व मोदी यांच्यातील पुढील महिन्यातला करार त्यामुळे सोपा होणार आहे. एकात्मिक आढाव्यात १०० पानांची एकूण कागदपत्रे असून २०३० पर्यंतचा दृष्टिकोन त्यात मांडला आहे.
