लंडन : ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या नियोजित तारखेच्या दोन महिन्यांपूर्वी देशाची संसद स्थगित करण्याचा पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचा निर्णय बेकायदा असल्याचा निर्णय स्कॉटलंडच्या एका न्यायालयाने बुधवारी दिला. तथापि, संसद स्थगितीचा निर्णय रद्द करण्याचा आदेश त्यांनी दिला नाही. या मुद्दय़ावर ब्रिटनच्या सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निर्णय घ्यायला हवा, असे एडिनबर्ग येथील स्कॉटलंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सांगितले. तेथील सुनावणी मंगळवारी सुरू होणार आहे. ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या दोन आठवडे आधीपर्यंत, म्हणजे १४ ऑक्टोबपर्यंत देशाची संसद पाच आठवडय़ांसाठी स्थगित करण्याच्या, किंवा औपचारिकरीत्या कामकाज थांबवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला ७० लोकप्रतिनिधींच्या एका गटाने आव्हान दिले आहे. पुढील महिन्यात संसदेच्या नव्या सत्रात ब्रेग्झिटविषयीचा आपला अजेंडा नव्याने सुरू करता यावा यासाठी आपण ही कृती केल्याचा जॉन्सन यांचा दावा आहे. मात्र, संसद स्थगितीमुळे त्यांची बंडखोर लोकप्रतिनिधींच्या विरोधाला तोंड देण्यापासून काही दिवसांसाठी सुटका होणार आहे. जॉन्सन हे लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या समीक्षेपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. हा मुद्दा राजकीय नेत्यांनी ठरवण्याचा आहे, न्यायालयांनी नाही, असे सांगून एडिनबर्गमधील एका न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात लोकप्रतिनिधींची याचिका फेटाळून लावली होती. मात्र बुधवारी अपिलात हा निर्णय फिरवण्यात आला.
