नवीन शैक्षणिक धोरणात तरतूद नवी दिल्ली : नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार अनुदानित शाळांना यापुढे माध्यान्ह भोजनाआधी मुलांना न्याहारी पुरवण्यात येणार आहे. मुलांची आकलनशक्ती वाढवण्यासाठी सकाळच्या वेळी न्याहारी आवश्यक आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजनाबरोबरच सकाळच्या वेळात न्याहारी देण्यात येणार आहे. मुले जर कुपोषित असतील तर ती चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. यात शारीरिक व मानसिक असे दोन्ही प्रकारचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. आरोग्यदायी भोजन व प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ते, समुपदेशक व समुदायाचा सहभाग असलेली शालेय व्यवस्था महत्त्वाची आहे, असे केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणात म्हटले आहे. ज्या ठिकाणी गरम अन्न पुरवणे शक्य नसेल तेथे पोषक शेंगदाणे, चणे व गूळ तसेच स्थानिक फळे असे अन्न पुरवण्यात यावे, असे धोरण अहवालात म्हटले आहे. सर्व शालेय मुलांची आरोग्य तपासणी करणे गरजेचे आहे. त्यांचे शंभर टक्के लसीकरण करून त्यांच्या आरोग्यपत्रिका तयार कराव्यात, पाच वर्षांखालील मुले ही बालवाटिकेत जातील असे त्यात म्हटले आहे. बालवाटिकेतील शिक्षण हे छोटय़ा खेळांवर आधारित असावे. त्यात आकलनशक्ती वाढवण्यावर भर दिल्यास त्यांना प्राथमिक आकडेमोड व साक्षरता कौशल्य देता येईल. मुलांची आरोग्य तपासणी, उंची व वजन वाढ मापन यांचे निरीक्षण महत्त्वाचे राहील. योजनेबाबत.. ’ शाळांमध्ये सध्या जी माध्यान्ह भोजन योजना आहे ती कें द्र सरकार पुरस्कृत असून त्यात पहिली ते आठवीच्या सरकारी अनुदानित शाळांतील मुलांना सध्या माध्यान्ह भोजन मिळते, पण करोनाकाळात ते न मिळाल्याच्या तक्रारी आहेत. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना माध्यान्ह भोजन मोफत दिले जाते. ’ काही राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत यामध्ये दूध, अंडी, फळे दिली जातात. ११.५९ कोटी मुले माध्यान्ह भोजनाचे लाभार्थी आहेत. हे अन्न तयार करण्यासाठी २६ लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे. १९८६च्या शैक्षणिक धोरणानंतर ३४ वर्षांनी नवे शैक्षणिक धोरण आले आहे.
