ब्रेग्झिटच्या २०१६ मधील निर्णयानंतर प्रत्यक्ष युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्यास २०२० मधील ३१ जानेवारीची वाट पहावी लागली. ४३ महिने हा सगळा खेळ चालू होता त्यात अनेक चढउतार आले. २१ जानेवारी २०१३- पंतप्रधान डेव्हीड कॅमेरून यांनी २०१५ च्या निवडणुकीत हुजूर पक्षास बहुमत दिल्यास ब्रिटनला युरोपीय समुदायातून बाहेर काढण्याबाबत जनमत घेण्याचे आश्वासन दिले. * ७ मार्च २०१५- हुजूर पक्षाने मजूर पक्षावर मोठा विजय संपादन केला. * २३ जून २०१६- ब्रिटनने युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कौल दिला. ५२ टक्के लोकांनी ब्रेग्झिटचे समर्थन केले तर ४८ टक्के लोकांनी विरोध केला. डेव्हीड कॅमेरून यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. * १३ जुलै २०१६- थेरेसा मे यांच्या हुजूर पक्षाने निवडणूक लढवली. विजयानंतर मे पंतप्रधान. * २९ मार्च २०१७- मे यांनी युरोपीय मंडळाचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांना अनुच्छेद ५० बाबत पत्र पाठवले. त्यानंतर बाहेर पडण्यासाठी २९ मार्च २०१९ ही मुदत निश्चित केली. * १८ एप्रिल २०१७- मे यांनी मध्यावधी निवडणुका जाहीर केल्या. ८ जून ला निवडणूक. * ८ जून २०१७- मे यांचे हाऊस ऑफ कॉमन्समधील बहुमत संपुष्टात. निवडणुकीचा जुगार फसला. * १७ जून २०१७- ब्रेग्झिट बोलणी ब्रसेल्स येथे सुरू. * १९ मार्च २०१८- ब्रिटन व युरोपीय समुदाय यांनी ब्रिटनच्या माघारी कराराचा मसुदा प्रकाशित केला. पण त्याला मान्यता नाही. * ६ जुलै २०१८- पंतप्रधान मे यांनी मंत्रिमडंळाला ‘चेकर्स’ योजना सांगितली. * ८ जुलै २०१८- ब्रिटनचे ब्रेग्झिट मंत्री डेव्हीड डेव्हीस यांचा राजीनामा. परराष्ट्र मंत्री बोरिस जॉन्सन यांचा राजीनामा. * १५ नोव्हेंबर २०१८- डॉमनिक राब यांचा ब्रेग्झिट मंत्रिपदाचा राजीनामा. * २५ नोव्हेंबर २०१८- २७ युरोपीय देशांच्या नेत्यांची ब्रेग्झिट करारास मंजुरी. * १३ डिसेंबर २०१८- पंतप्रधान मे विश्वास ठरावात वाचल्या. * १५ जानेवारी २०१९- खासदारांनी मे यांची ब्रेग्झिट योजना फेटाळली. ४३२ विरुद्ध २०२ मतांनी ऐतिहासिक नकार. * १२ मार्च २०१९- खासदारांनी सरकारची ब्रेग्झिट योजना पुन्हा ३९१ विरूद्ध २४२ मतांनी फेटाळली. * २० मार्च २०१९- मे यांनी युरोपीय समुदायास ब्रेग्झिटची मुदत २९ मार्च ऐवजी ३० जून ठेवण्यास कळवले. * २९ मार्च २०१९- खासदारांनी मे यांचा माघारी करार ३४४ विरुद्ध २८६ मतांनी फेटाळला. त्या दिवशी ब्रिटन युरोपीय समुदायातून बाहेर पडणे अपेक्षित होते पण तसे झाले नाही. * १० एप्रिल २०१९- युरोपीय समुदायाने ३१ ऑक्टोबरची मुदत दिली. * २४ मे २०१९- मे यांनी हुजूर पक्षनेतेपदाचा राजीनामा देण्याचे जाहीर केले. ७ जूनला पद सोडण्याचे सूतोवाच. * ७ जून २०१९- मे यांनी राजीनामा दिला. * २३ जुलै २०१९- बोरिस जॉन्सन यांची हुजूर पक्षाच्या नेतेपदी निवड. ब्रिटनचे ते नवे पंतप्रधान. * २८ ऑगस्ट २०१९- ब्रिटनची संसद पाच आठवडे संस्थगित. * ३ सप्टेंबर २०१९- हुजूर पक्ष खासदारांनी सरकारच्या ३१ ऑक्टोबर मुदतीच्या धोरणाविरोधात मतदान केले. * ३ ऑक्टोबर २०१९- ब्रिटन सरकारने नवीन ब्रेग्झिट योजना ब्रसेल्सला सादर केली. * १७ ऑक्टोबर २०१९- ब्रिटन व युरोपीय समुदाय यांनी नवीन ब्रेग्झिट कराराची घोषणा केली. * १९ ऑक्टोबर २०१९- विशेष बैठकीत ब्रिटिश खासदारांनी करारास मान्यता रोखली. ब्रेग्झिटसाठीचे कायदे करण्याची अट घातली. * २२ ऑक्टोबर २०१९- जॉन्सन यांनी ब्रेग्झिट कायद्यावर विराम घेतला. खासदारांचा कायद्यास आक्षेप होता. * २८ ऑक्टोबर २०१९- युरोपीय समुदायाने ब्रिटनचा देकार स्वीकारला, ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली. * २९ ऑक्टोबर २०१९- हाऊस ऑफ कॉमन्सने १२ डिसेंबरला निवडणूक घेण्यास मान्यता दिली. * १२ डिसेंबर २०१९- पंतप्रधान जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली हुजूर पक्षाचा विजय हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये ८० जागांनी बहुमत. * २३ जानेवारी २०२०- ब्रिटनच्य युरोपीय समुदाय माघार विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर, संसदेत विधेयक मंजूर. * २९ जानेवारी २०२० युरोपीय संसदेनेची ब्रेग्झिट काडीमोड करारास मान्यता. * ३० जानेवारी २०२०- अंतिम करारावर जॉन्सन व युरोपीय समुदायाच्या नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या * ३१ जानेवारी २०२०- ब्रिटन युरोपीय समुदायातून बाहेर.
