ब्रिटिशांचे ब्रेग्झिटच्या बाजूने मतदान > २३ जून २०१६ रोजी झालेल्या सार्वमतात ब्रिटनच्या नागरिकांनी ५२ टक्के विरुद्ध ४८ टक्के अशा बहुमताने २८ देशांच्या युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कौल दिला. यामुळे युरोपीय महासंघात कायम राहण्याच्या मोहिमेचे नेतृत्व केलेल्या आणि सार्वमत पुकारलेल्या हुजूर पक्षाचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी दुसऱ्या दिवशी राजीनामा दिला. मे पंतप्रधानपदी > कॅमेरून यांच्या उत्तराधिकाऱ्याच्या शर्यतीत, ब्रेग्झिटचे प्रमुख समर्थक बोरिस जॉन्सन यांनी अपेक्षेप्रमाणेच आपले नाव पुढे केले नाही. त्यामुळे युरोपीय महासंघात राहण्याला पाठिंबा दिलेल्या अंतर्गत मंत्री थेरेसा मे या १३ जुलैला पंतप्रधान झाल्या. १७ मे २०१७ रोजी दिलेल्या भाषणात त्यांनी त्यांचे ब्रेग्झिटचे धोरण स्पष्ट केले. युरोपीय महासंघातून होणारे स्थलांतर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ब्रिटन युरोपच्या एकल बाजारपेठेतूनही बाहेर पडेल असे त्या म्हणाल्या. ‘ब्रिटनसाठी वाईट असलेला करार करण्यापेक्षा कुठलाही करार नसणे चांगले,’ अशी भूमिका त्यांनी घेतली. बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात > युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेची तरतूद असलेले कलम ५० लागू करण्याचा मे यांना अधिकार देणाऱ्या विधेयकाला १३ मार्च २०१७ रोजी ब्रिटनच्या पार्लमेंटने अंतिम मंजुरी दिली. त्यानुसार, संघटनेतून बाहेर पडण्याचा आपला हेतू जाहीर करणारे पत्र युरोपीय महासंघाचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांना २९ मार्च रोजी यांना पाठवून सरकारने कलम ५०ला गती दिली. सरकारने निश्चित केलेल्या दोन वर्षांच्या वेळापत्रकानुसार ब्रिटन येत्या २९ मार्चला महासंघातून बाहेर पडणार आहे. बहुमत गमावले > मुख्य विरोधक असलेल्या मजूर पक्षाच्या कमजोरीचा फायदा घेण्यासाठी आणि ब्रेग्झिटच्या वाटाघाटींमध्ये स्वत:चे हात बळकट करण्यासाठी मे यांनी ८ जून २०१७ रोजी मुदतपूर्व सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली. मात्र त्यांच्या हुजूर पक्षाने बहुमत गमावल्याने त्यांचा जुगार त्यांच्यावर उलटला. त्यांना उत्तर आर्यलडच्या डेमॉक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टीशी पाठिंब्यासाठी समझोता करावा लागला. पहिल्या अटींवर सहमती > ‘घटस्फोटाच्या’ तीन प्रमुख मुद्दय़ांवर ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात सहमती. ब्रिटनने महासंघाला असलेली देणी चुकवणे (फायनान्शिअल सेटलमेंट), नागरिकांचे हक्क आणि आयरिश सीमा हे ते ३ मुद्दे. बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटन संघटनेशी कशारीतीने व्यापार सुरू ठेवेल, यासह ब्रेग्झिट चर्चेच्या पुढच्या टप्प्याला युरोपीय महासंघाच्या नेत्यांची हिरवी झेंडी. वरिष्ठ मंत्र्यांचे राजीनामे > मे यांच्या धोरणांच्या निषेधार्थ ८ जुलै २०१८ रोजी डेव्हिड डेव्हिस आणि ९ जुलैला परराष्ट्रमंत्री जॉन्सन यांनी राजीनामा दिला. कराराच्या मसुद्याला संमती > युरोपीय महासंघाने १३ नोव्हेंबरला कुठल्याही कराराशिवाय (नो-डील) ब्रेग्झिटची आकस्मिक योजना जाहीर केली. मात्र काही तासांनंतरच, घटस्फोटासाठी कराराच्या मसुद्यावर सहमती झाली असल्याचे मे यांच्या कार्यालयाने सांगितले. १४ नोव्हेंबरला त्यांच्या मंत्रिमंडळाने कराराला पाठिंबा दिला. तथापि दुसऱ्या दिवशी नवे ब्रेग्झिट मंत्री डॉमिनिक राब यांच्यासह चार मंत्र्यांनी निषेधार्थ राजीनामे दिले. विश्वासमत > आर्यलडच्या सीमेवरील तपासणीला प्रतिबंध करण्याबाबत ‘मागच्या दाराने’ आणलेल्या तरतुदीबद्दल मे यांच्या करारावर पार्लमेंटमध्ये कडाडून टीका करण्यात आली. त्यामुळे या करारावर हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये दुसऱ्या दिवशी होणारे मतदान मे यांनी १० डिसेंबरला पुढे ढकलले. मे यांच्या नेतृत्वाबाबत अनेक खासदार नाराज असल्यामुळे विश्वास ठराव आणण्याचे त्यांच्या हुजूर पक्षाने जाहीर केले. मात्र २०० विरुद्ध ११७ असे मतदान झाल्याने मे या संकटातून बचावल्या. ब्रिटिश खासदारांनी करार नाकारला > थेरेसा मे यांनी युरोपीय महासंघाच्या नेत्यांसोबत डिसेंबरमध्ये केलेल्या ‘व्रिडॉवल अ‍ॅग्रिमेंट’च्या मसुद्यावर मतदान करण्याची संधी ब्रिटनमधील कनिष्ठ सभागृह असलेल्या हाऊस ऑफ कॉमन्सला अखेर मंगळवारी मिळाली. खासदारांनी ४३२ विरुद्ध २0२ अशा बहुमताने हा करार नाकारला. आता सरकारला अविश्वास ठरावाला सामोरे जावे लागणार आहे.
