राज्यांनी करोनाविरोधी लढा अधिक तीव्र करावा आणि बाधितांचे प्रमाण पाच टक्क्यांखाली, तर मृतांचे प्रमाण एक टक्क्याखाली आणावे, अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केली. लस सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी केंद्र कटिबद्ध असून, राज्यांशी समन्वय साधूनच लसीकरण मोहीम राबविण्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली. करोना रुग्णसंख्या पुन्हा वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि अन्य अधिकाऱ्यांशी दूरचित्रसंवाद प्रणालीद्वारे संवाद साधला. या वेळी त्यांनी करोनाच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेण्याबरोबरच लसीकरणाच्या पूर्वतयारीबाबत भाष्य केले. देशभरात आरटी पीसीआर चाचण्यांची संख्या वाढविण्याची गरज असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले. करोना प्रतिबंधक लसीच्या वितरणात गती आणि सुरक्षा हे दोन्ही महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यामुळे शास्त्रीय निकषांच्या आधारावरच लसीची निवड आणि लसीकरण केले जाईल, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी साथरोग आटोक्यात आणण्यासाठी लसीकरण केले गेले, त्याचा काहींवर प्रतिकूल परिणाम झाला होता. त्यामुळे करोनाच्या लसीसंदर्भातही वैद्यकीय संशोधनांच्या मान्यतेनंतर, सर्व वैद्यकीय चाचण्या पार केल्यानंतर लसीची निवड केली जाईल. लसीकरण कधीपासून सुरू होईल, हा निर्णय वैद्यकीय संशोधकांच्या हाती असेल. मात्र, सुलभपणे, निश्चित आराखडय़ानुसार लसीकरणाची प्रक्रिया राबवली जाईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. राज्यांनी करोनाविरोधातील लढय़ाकडे दुर्लक्ष करू नये. प्रशासकीय स्तरावर शिथिलता येऊ देऊ नका, असे आवाहनही मोदींनी केले. ‘पीएम केअर फंडा’तून वैद्यकीय सुविधा पुरवल्या जात आहेत. ऑक्सिजन पुरवठय़ाबाबत स्वयंनिर्भर होण्यासाठी १६० नवीन ऑक्सिजननिर्मिती कारखाने उभारले जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. राज्यांत अतिरिक्त शीतकोठारे लसीकरणाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी राज्यांमध्ये अतिरिक्त शीतकोठारांची सुविधा उपलब्ध करावी लागणार आहे. शीतकोठारांची साखळी व वितरण व्यवस्था मजबूत केली पाहिजे. त्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांनी आराखडा तयार करावा. राज्यस्तरावर सुकाणू समिती नियुक्त करा. जिल्हा व विकासगट स्तरावरही समित्या तयार करा व त्याचे समन्वय करणारी यंत्रणा उभी करा. लसीकरणाच्या प्रक्रियेतील संबंधित घटकांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. राहुल गांधींना टोला लसीकरणाच्या मुद्दय़ावरून काही लोक राजकारण करू लागले आहेत, तसे करण्यापासून आपण रोखू शकत नाही, असे सांगत मोदींनी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना अप्रत्यक्ष टोला लगावला. राहुल गांधी यांनी सोमवारी ट्वीट करून मोदींना प्रश्न विचारले होते. कोणती लस निवडणार, प्राधान्यक्रम काय असतील, त्याचे वितरण कसे होणार, अशी प्रश्नांची सरबत्ती त्यांनी केली होती. आकडे नको, कृती करा! देशातील विविध राज्यांमध्ये प्रामुख्याने आठ राज्यांत करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच लसीकरणाच्या तयारीचा आराखडा निश्चित करण्यासाठी मंगळवारी मोदी यांनी मंगळवारी दोन महत्त्वपूर्ण बैठका घेतल्या. पहिल्या बैठकीत दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, राजस्थान, हरियाणा आणि केरळ या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. गेल्या आठवडय़ाभरात दररोज सरासरी रुग्णवाढ गुजरातमध्ये १३००, तर दिल्लीमध्ये ६,३८५ राहिली. दिवाळीनंतर या आठ राज्यांमध्ये सर्वात जास्त रुग्णवाढ होत असल्याने तिथल्या मुख्यमंत्र्यांशी मोदींनी स्वतंत्र बैठक घेऊन राज्य प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती घेतली. भाजपशासित हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी आकडेवारी देताच मोदींनी त्यांना थांबवत, केंद्राकडे आकडेवारी आहे, तुम्ही राज्यामध्ये कोणते उपाय केले याची माहिती द्या, असे बजावले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, अमेरिका आणि युरोपमधील देशांनी दाखवलेली ढिलाई भारतात टाळली पाहिजे, त्यासाठी राज्यांनीच खबरदारी घेतली पाहिजे, अशी सूचना केली. ‘किनाऱ्याकडे येणारी नौका बुडू देऊ नका’ करोनाला जनतेने दिलेल्या प्रतिसादाचे वेगवेगळे टप्पे दिसले. पहिल्या टप्प्यात करोनाविषयी माहिती नव्हती, त्यामुळे लोकांच्या मनात भीती होती. सुरुवातीला लोकांनी करोनाची बाधा लपवण्याचा प्रयत्न केला. मग, त्यांनी करोनाचा संसर्ग होणे ही बाब स्वीकारली. त्यांना करोनाचे गांभीर्य कळले. त्यानंतर करोनामुक्त होण्याचे प्रमाण वाढले. मात्र, लोकांमध्ये बेफिकिरी आली, असे निरीक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले. मात्र, राज्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत जागरूक राहून किनाऱ्याकडे येत असलेली आपली नौका बुडाली, असे होऊ देऊ नये, असे पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना बजावले. लेखी सूचना पाठविण्याचे आवाहन कमीत कमी वेळेत सर्वांपर्यंत लस पोहोचण्यासाठी काय करता येईल, राज्य स्तरावर लसीकरणाची अंमलबजावणी कशी होऊ शकेल, याबद्दल राज्यांनी सविस्तर लेखी सूचना केंद्राकडे पाठवाव्यात, अशी सूचना मोदींनी मुख्यमंत्र्यांना केली. डोस, किमतीचा प्रश्न अनुत्तरित लसीचे डोस किती असतील, लसीची किंमत काय असेल, असे अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. संशोधक कंपन्यांमध्ये स्पर्धा असते, देशा-देशांमध्ये हितसंबंध असतात. जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणणे काय हेही पाहावे लागते. मात्र, देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लस संशोधनाच्या प्रगतीवर केंद्र सरकार लक्ष ठेवून आहे. संबंधित देश, कंपन्या, संघटना, संस्था या सगळ्यांच्या संपर्कात आहोत. भारतातही दोन लसींचे संशोधन वेगाने सुरू असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. ‘त्यांना समज द्या’ पंतप्रधान किंवा गृहमंत्र्यांनी देशातील सर्व राजकीय पक्षांची एक बैठक घेऊन परिस्थितीचे गांभीर्य समजावून सांगावे. तसेच राजकारण न करता उपाययोजनांत सहकार्य करण्याच्या सूचना द्याव्यात आणि नियम धुडकावून आंदोलन करणाऱ्यांना समज द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोदी यांच्याकडे केली. सरकार करोना रोखण्यासाठी प्रयत्नशील असताना राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरून राजकारण करीत आहेत. त्यामुळे आमचे सर्व प्रयत्न असफल होऊ शकतात आणि करोना लाटेला आमंत्रण मिळू शकते, याकडेही मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले. ठाकरे यांचा रोख राज्यात आंदोलने करणाऱ्या भाजपकडे होता, असे मानले जाते.
