सरकारी टेलिकॉम कंपनी असलेली भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) सध्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. कारण, पहिल्यांदाच कंपनीला कर्मचाऱ्यांचा फेब्रुवारीचा पगार द्यायला उशीर झाला आहे. याचा १.७६ लाख कर्मचाऱ्यांना फटका बसला आहे. इतर खासगी टेलिकॉम कंपन्यांसोबत तीव्र स्पर्धा करणे कंपनीला कठीण जात असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बीएसएनएलकडून नेहमी कर्मचाऱ्यांचे पगार महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी किंवा दुसऱ्या महिन्याच्या पहिल्या दिवशी केले जातात. मात्र, यंदा यामध्ये खंड पडला असून कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायला कंपनीला दहा दिवस उशीर झाला. कंपनीच्या शेअर बाजारातील शेअर्सवरही याचा परिणाम झाला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांनी आपल्या सेवांच्या किंमती घटवल्याने याचा मोठा फटका बीएसएनएलला बसला आहे. टेलिकॉम क्षेत्रात रिलायन्स जिओच्या प्रवेशामुळे ग्राहक टिकवून ठेवणे इतर सर्वच कंपन्यांना अशक्य बनले आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. दरम्यान, बीएसएनएलला इतर कंपन्यांच्या तुलनेत आपल्या मोठ्या प्रमाणावरील कर्मचाऱ्यांना सांभाळणे कठीण बनले आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार, बीएसएनएलचे देशभरात २० सर्कल आहेत. यांपैकी महाराष्ट्र सर्कलमधील कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी कंपनीचे ६० कोटी रुपये खर्च होतात. सर्व सर्कल्स मिळून कंपनीचा महिन्याचा पगारापोटी होणारा खर्च हा १२०० कोटी रुपये इतका आहे. कंपनीच्या उत्पन्नातील ५५ टक्के हिस्सा हा या महिन्याच्या पगारासाठी खर्च होतो. तसेच वेतन कायद्यानुसार, दरवर्षी यामध्ये ८ टक्के वाढ होते. मात्र, त्या तुलनेत उत्पन्नात वाढ होताना दिसत नाही. याबाबत बीएसएनएल कर्मचारी संघटनेने टेलिकॉम मंत्री मनोज सिन्हा यांना पत्र लिहून पुरेसा निधी देण्याची विनंती केली आहे. यातून आम्हाला कर्मचाऱ्यांचे पगार करता येतील, असेही यात म्हटले आहे. तसेच आर्थिक संकटाचा सामना इतरही कंपन्यांना करावा लागत आहे मात्र, ते देखील पगारांसाठी मोठा निधी देऊन परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवत असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. फायनान्शिअल एक्स्प्रेससशी बोलताना बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कंपनीने केरळ, जम्मू आणि काश्मीर, ओडिशा आणि कॉर्पोरेट कार्यालयांचे पगार देण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच फेब्रुवारीप्रमाणे मार्च महिन्याचे पगारही काही दिवस लांबण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तवली आहे.
