26 September 2020

News Flash

बीएसएनएल-एमटीएनएलच्या पुनर्घडणीसाठी उच्चस्तरीय मंत्रिगट

वेतन खर्चापोटी दरसाल ८ हजार ८०० कोटी रुपयांची बचत या मोठा कर्जभार असणाऱ्या कंपन्यांना शक्य होणार आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

सार्वजनिक मालकीच्या दूरसंचार कंपन्या – भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) यांच्या पुनर्घडणीसाठी ६९ हजार कोटी रुपयांची योजना केंद्र सरकारने आखली असून, या योजनेच्या जलद गतीने अंमलबजावणीसाठी सात सदस्यांचा उच्चस्तरीय मंत्रिगटही आता स्थापण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने ऑक्टोबरमध्ये बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन्ही कंपन्यांचे विलिनीकरण करण्यासह, त्यांच्या फेरघडणीसाठी ६९ हजार कोटी रुपये खर्चाची पुनरूज्जीवन योजना घोषित केली आहे. त्यानंतर दोन्ही कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर करण्यात आली आणि त्याला एकूण ९२ हजार ७०० कर्मचाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. परिणामी वेतन खर्चापोटी दरसाल ८ हजार ८०० कोटी रुपयांची बचत या मोठा कर्जभार असणाऱ्या कंपन्यांना शक्य होणार आहे.

दोन्ही कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी निर्धारीत योजनेच्या अंमलबजावणीसह, काही मालमत्तांची विक्रीतून निधी उभारणी तसेच ४जी ध्वनीलहरींचे या कंपन्यांना वाटपाच्या मुद्दय़ांचाही पाठपुरावा हे कृतीदल करणार असल्याचे सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. या आंतर-मंत्रिमंडळ स्तरावरील कृतीदलात, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग, दूरसंचारमंत्री रवी शंकर प्रसाद, गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल आणि पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांचा समावेश आहे.

मालमत्तांच्या विक्रीतून निधीची उभारणी

आर्थिक डबघाईला आलेल्या या दोन्ही कंपन्यांमध्ये व्यावसायिक व्यवहार्यता, मनुष्यबळ आणि उत्पादकता या गंभीर मुद्दय़ांसह, त्यांच्या फेरघडणीसाठी अनावश्यक मालमत्तांची विक्रीतून निधी उभारणी, पुरेशा ४ जी ध्वनीलहरींची उपलब्धता या मुद्दय़ांचीही ताबडतोब तड लागणे महत्त्वाचे बनले आहे. हे उच्चस्तरीय कृतीदल त्यासंबंधाने पावले टाकणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 29, 2019 1:54 am

Web Title: bsnl mtnl high level council for reconstruction abn 97
Next Stories
1 भारतीय इतिहास अधिवेशनात केरळच्या राज्यपालांविरोधात घोषणाबाजी
2 रोहिंग्यांवरील अत्याचाराच्या निषेधार्थ संयुक्त राष्ट्रांत म्यानमारविरोधी ठराव
3 सिक्कीममधील हिमवर्षांवातून १५०० पर्यटकांची सुटका
Just Now!
X