आर्थिक चणचणीत असलेल्या ‘भारत संचार निगम लिमिटेड’ (बीएसएनएल)ने आर्थिक मदतीची केंद्र सरकारने घोषणा केल्याच्या आठवड्याभरात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणारी स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) योजना जाहीर केली होती. बीएसएनएलचे ७० ते ८० हजार कर्मचारी योजनेत पात्र ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. तसेच, यातून कंपनीला वर्षांला ७,००० कोटी रुपयांच्या वेतन खर्चात बचत शक्य होणार असल्याचेही सांगण्यात आले होते. यानंतर आतापर्यंत स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांचा आकडा ७७ हजारांवर गेला आहे. सध्या बीएसएनएलमध्ये १ लाख ५० हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी १ लाख कर्मचारी व्हीआरएसच्या कक्षेत येतात. ३ डिसेंबरपर्यंत कर्मचाऱ्यांना अर्ज करता येणार आहे. बीएसएनएलच्या अधिकारी सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत ७७ हजार पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय निवडला आहे.कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती योजना ४ नोव्हेंबरपासून सुरू झाली असून, ३ डिसेंबर ही अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख आहे. आणखी वाचा- ‘एमटीएनएल’च्या १३ हजार ५३२ कर्मचाऱ्यांचे ‘व्हीआरएस’साठी अर्ज स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचे स्वरूप काय? वयाची ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयोगटातील ‘बीएसएनल’च्या कर्मचाऱ्यांना योजनेत सहभाग घेता येणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदानापोटी मिळणाऱ्या रकमेत २५ टक्के अधिक लाभ मिळणार आहे. हा लाभ एकरकमी रोखीच्या स्वरूपात किंवा पाच हप्त्यांत विभागून मिळणार आहे. सेवेत कार्यरत वर्षांच्या ३५ दिवसांइतकी आणि शिल्लक राहिलेल्या सेवेच्या वर्षांतील २५ दिवसांचे वेतनाइतकी रक्कम (निवृत्तिवेतन वगळून) सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वय ५६ वर्षे असेल त्यांना शिल्लक राहिलेल्या चार वर्षांचे वेतन किंवा ४० महिन्यांचे वेतन मिळणार आहे. पेन्शन व रजेबाबतही लागू असलेले भत्ते स्वेच्छानिवृत्ती योजनेत मिळणार आहेत.
