जागतिक अर्थमंदी आणि नैसर्गिक संकटे या दोन्हीच्या कचाट्यात भारतीय अर्थव्यवस्था सापडली असल्याचा उल्लेख करून केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी विविध योजना आणि तरतुदींच्या आधारे शेतकरी, उद्योजक, नोकरदार यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. पण खरेखुरे ‘अच्छे दिन’ येण्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. सामान्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्राप्तिकराच्या रचनेत कोणताही मोठा बदल न करता विविध कलमांखालील वजावटीच्या मर्यादेत त्यांनी वाढ केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्प. देशातील मतदारांना ‘अच्छे दिना’चे स्वप्न दाखवून मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आले. गेल्या दोन वर्षांमध्ये विविध आव्हानांना मोदी सरकारला सामोरे जावे लागले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अरूण जेटली यांनी सोमवारी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला.
सुमारे पावणे दोन तासांच्या भाषणामध्ये अरूण जेटली यांनी देशाची आर्थिक स्थिती, चलनवाढ, वित्तीय तूट, महसुली उत्पन्न, परकीय गंगाजळी या सर्वांचा उहापोह आपल्या भाषणामध्ये केला.
शेती, ग्रामीण विकास आणि रोजगार, आरोग्य सेवा आणि समाजोपयोगी योजना, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा, आर्थिक सुधारणा, प्रशासकीय सुधारणा आणि इज ऑफ डुईंग बिझनेस, आर्थिक शिस्त आणि करसुधारणा या नऊ मुद्द्यांच्या आधारे जेटली यांनी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या विविध तरतुदी स्पष्ट केल्या
शेती आणि शेतकऱ्यांचा विकास
शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे स्पष्ट करून देशातील जास्तीत जास्त शेतजमीन सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून २८.५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२० पर्यंत दुप्पट करण्याचे लक्ष्यही निश्चित करण्यात आले आहे. डाळींचे दर नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने ९०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नैसर्गिक संकटांचा सामना करण्यासाठी सरकारने धोरणामध्ये यापूर्वीच बदल केला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मनरेगा योजनेंतर्गत पाच लाख विहिरी बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
ग्रामीण विकास आणि रोजगार
१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमुळे ग्रामीण भागाचे रुपडे बदलण्यास मदत होणार असल्याचे स्पष्ट करून अरूण जेटली यांनी मनरेगा या देशातील मोठ्या योजनेसाठी ३८५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. ही तरतूद पूर्णपणे वापरली गेली तर ती ऐतिहासिक ठरेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत योजनेसाठी ९००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेला देशवासियांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी २.८७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सामाजिक क्षेत्र आणि आरोग्य सेवा
देशातील ७५ लाख मध्यमवर्गीयांनी गॅसवरील अंशदान स्वेच्छेने सोडल्याबद्दल त्यांचे कौतुक करून अरूण जेटली यांनी देशातील पाच कोटी गरीब कुटुंबीयांना गॅस जोडणी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय जाहीर केला. या कुटुंबातील महिलांच्या नावाने ही नोंदणी करण्यात येईल. या योजनेसाठी २००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गरीबांना आरोग्य विम्याच्या जाळ्यात आणताना त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी प्रतिवर्षी एक लाख रुपयांचा विमा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कुटुंबातील ६० वर्षांवरील व्यक्तींसाठी आणखी ४० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मूत्रपिंडाच्या विकाराने त्रस्त असलेल्या रूग्णांसाठी राष्ट्रीय डायलिसिस योजना जाहीर करण्यात आली असून, देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात डायलिसिस केंद्र उभारण्यात येणार असून, यासाठी लागणाऱ्या उपकरणांवरील करांमध्ये सवलतही देण्यात येणार आहे.
शिक्षण आणि कौशल्य विकास
नरेंद्र मोदी यांच्या आणखी एका महत्त्वाकांक्षी कौशल्य विकास योजनेसाठी अर्थसंकल्पात १७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील ६.८ कोटी घरांमध्ये डिजिटल शिक्षण देण्यासाठी नवी योजना आणली असल्याच अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मॉलप्रमाणेच दुकाने आठवड्याचे सातही दिवस सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आह. या संदर्भात राज्य सरकारांनी अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. दुकानात काम करणाऱ्या कामगारांना मिळणारी साप्ताहिक सुटीमध्ये कोणताही बदल न करता ही योजना राबविण्याचे त्यानी स्पष्ट केले. पुढील तीन वर्षांत एक कोटी युवकांना कौशल्य विकास योजनेंतर्गत प्रशिक्षित करण्यात येणार असून, दीड हजार केंद्रांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
पायाभूत सुविधा
प्रवासी वाहतुकीतील परमिट व्यवस्था मोडीत काढण्याचा महत्त्वाचा निर्णय अरूण जेटली यांनी जाहीर केला. यासाठी मोटार वाहन कायद्यात चालू अधिवेशनातच आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. याची अंमलबजावणी कशी करायची याचा निर्णय राज्य सरकारांवर सोपविण्यात आला आहे. या अंतर्गत काही मार्गांवर खासगी प्रवासी वाहतुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
रस्तेविकासासाठी ५५००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ग्रामीण भागातील रस्ते बांधणीसाठी ९७००० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. देशातील रस्ते आणि रेल्वेमार्गांच्या विकासासाठी २.१८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य महामार्गांचे राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे.
प्रशासकीय सुधारणा आणि ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’
प्रशासकीय व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करून अरूण जेटली यांनी इज ऑफ डुइंग बिझनेससाठीही विविध तरतुदी जाहीर केल्या. आधार कार्डद्वारे सरकारी अंशदान गरजूंपर्यंत पोहोचविण्यासाठी योजना अंमलात आणण्यात येईल. गॅसवरील अंशदान थेट बॅंक खात्यात जमा करण्याच्या योजनेला कार्यक्षमपणे राबविण्यात आल्यानंतर आता निवडक राज्यांमध्ये खतांवरील अंशदानही थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबविण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सरकारी विमा कंपन्या शेअर बाजारात नोंदणी करण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला. येत्या ३ वर्षांमध्ये सर्व टपाल कार्यालयात एटीएम बसविण्यात येणार आहे.
आर्थिक सुधारणा
फळप्रक्रिया उद्योगामध्ये १०० परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे.