मोदी सरकारचे यंदाचे बजेट हे जनतेला संमिश्र दिलासा देणारे असले तरी संरक्षण क्षेत्रासाठी सरकारने सुमारे २,९५,५११.४१ कोटींची भरीव तरतुद केली आहे. ही रक्कम बजेटच्या एकूण रकमेच्या सुमारे १२.१० टक्के इतकी आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या तरतुदीत ५.९१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर, संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त १,०८,८५३.३० कोटींची तरतुद करण्यात आली असून या रकमेत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एकूणच संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी हे दिलासा देणारे बजेट ठरले आहे. चीन आणि पाकिस्तानकडून सातत्याने मिळत असलेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर यंदा लष्काराला अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. लष्कराच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागासाठीची तरतूद ही जीडीपीच्या सध्याच्या १.५६ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांपर्यंत नेण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात येत होती. याची किती पूर्तता होईल याबाबत संरक्षण तज्ज्ञांकडून शंका उपस्थित करण्यात येत होती. मात्र, मोदी सरकारने ही शंका दूर केली आहे. संरक्षणक्षेत्राच्या २,९५,५११.४१ कोटींच्या या एकूण बजेटपैकी ९९,५६३.८६ कोटी इतकी रक्कम ही कॅपिटल बजेट म्हणून देण्यात येणार आहे. संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी याचा उपयोग होणार आहे. चीन आणि पाकिस्तानबरोबर सीमावाद आणि दहशतवादाशिवाय भारतीय लष्करासमोर नैसर्गिक आपत्ती आणि अंतर्गत अशांततेचे आव्हान आहे. सत्तेत आल्यानंतर २०१४-१५ मध्ये सरकारने संरक्षणासाठी २ लाख २९ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली. संरक्षण अर्थसंकल्पात ही १० टक्क्यांची वाढ होती. दुसऱ्या वर्षी म्हणजे २०१५-१६ मध्येही १० टक्क्यांच्या वाढीसह संरक्षणासाठी २ लाख ४६ हजार रूपयांची तरतूद करण्यात आली. २०१६-१७ मध्ये संरक्षण अर्थसंकल्पात ९.३ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. ही वाढ २ लाख ५६ हजार कोटी रूपये झाली. गतवर्षी १ फेब्रुवारीला सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात जेटलींनी संरक्षण क्षेत्रासाठी २ लाख ७४ हजार रूपये दिले होते. ही एकूण अर्थसंकल्पापैकी १२.७८ टक्क्यांची तरतूद होती. जीडीपीच्या १.५६ टक्के ही तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, भारताची संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद अजूनही चीनपेक्षा तीन पटींनी कमी आहे. जर संरक्षण क्षेत्रासाठी हीच परिस्थिती राहिली तर येणाऱ्या काळात भारतासमोर असलेले चीनचे आव्हान आणखी खडतर होऊ शकते.
