आगामी अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्याकडून प्राप्तीकर खात्याच्या ८० सी कलमातंर्गत करण्यात येणाऱ्या करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. ८० सी कलमातंर्गत येणाऱ्या गुंतवणुकीत सर्वसाधारणपणे मुदत ठेवी, विम्याचे हप्ते आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचा समावेश होतो. आतापर्यंत ही मर्यादा दीड लाख इतकी होती. मात्र, आगामी अर्थसंकल्पात ही मर्यादा दोन लाखांवर नेण्याचा सरकारचा इरादा आहे. हा निर्णय घेण्यामागे नागरिकांनी सोन्याऐवजी आर्थिक योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी, असा सरकारचा मुख्य हेतू आहे. सध्या प्राप्तीकर खात्याच्या ८० सी कलमातंर्गत प्रॉव्हिडंट फंड, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, दीर्घ मुदतीच्या मुदत ठेवी, गृह कर्जावरील मुद्दल रक्कमेची परतफेड, मुलांच्या शिक्षणाची फी, सार्वजनिक प्रोव्हिडंट फंड, विम्याचे हप्ते आणि निवडक म्युच्युअल फंडांतील १,५०,००० लाखांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर आकारला जात नाही. याचा अर्थ तुम्ही १०,००,००० लाखांच्या उत्त्पन्नापैकी १,५०,००० रुपये ८० सी कलमातंर्गत येणाऱ्या योजनांमध्ये गुंतवले तर तुमचे करपात्र उत्त्पन्न ८,५०,००० इतकेच असेल. यापूर्वी ८० सी अंतर्गत येणाऱ्या करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा ५० हजार इतकीच होती. अर्थमंत्री जेटली यांनी २०१४-१५च्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा १,५०,००० लाखांपर्यंत वाढवली. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा ही मर्यादा ५० हजारांनी वाढवण्यात येणार आहे. काय फायदा होणार? * जर तुम्ही इन्कम टॅक्सच्या १० टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये असाल तर वाढीव ५० हजारांच्या गुंतवणुकीमुळे तुमचा कर थेट ५ हजार रुपयांनी वाचेल. * याच प्रमाणे तुमचा इन्कम टॅक्सचा स्लॅब २० टक्के असेल तर तुम्हाला १० हजार रुपये कमी कर भरावा लागेल. * तसेच, जर तुम्ही सर्वाधिक म्हणजे ३० टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये असाल तर तुमचे १५ हजार रुपये कर भरण्यापासून वाचतील. * थोडक्यात, ५० हजार रुपयांची वाढीव तरतूद जर ८० सी कलमा अंतर्गत झाली तर सर्वसामान्यांचे करदायित्व ५ ते १५ रुपयांनी कमी होणार आहे.
