केंद्र सरकार येत्या हंगामी बजेटमध्ये गरीबांसाठी किमान उत्पन्न देणारी योजना जाहीर करेल असा अंदाज इंडिया रेटिंग्जनं व्यक्त केला आहे. ही योजना लागू केल्यास केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी केंद्र व राज्यांच्या एकत्रित जीडीपीच्या 0.7 टक्के इतका म्हणजे 1.5 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडेल असा अंदाज आहे. अर्थात कुठल्याही कृषी कर्जमाफीपेक्षा ही योजना चांगली असेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी एका सभेत बोलताना जर 2019 मध्ये काँग्रेस सत्तेत आली तर प्रत्येक गरीबाला किमान उत्पन्न देणारी योजना आणेल असे जाहीर केले. यामुळे आता भाजपा सरकार येत्या बजेटमध्ये ही योजना सादर करेल असा अंदाज व्यक्त होत आहे. "कर्ज माफ करण्यापेक्षा उत्पन्नाच्या माध्यमातून आधार देणारी योजना केव्हाही चांगली असेल," इंडिया रेटिंग्ज या संस्थेनं म्हटलं आहे. तेलंगणामध्ये रायथू बंधू योजना आहे, या धर्तीवर केंद्र सरकार हंगामी बजेट सादर करताना योजना आणेल असा अंदाज आहे. कृषी क्षेत्राच्या समस्या भारताला नवीन नसून त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी विविध सरकारांनी व राज्यांनी अनेक योजना आणल्या. तसेच ग्रामीण भागामध्ये नागरिकांच्या हातात पैसा असावा म्हणून किमान हमीभावासारख्या योजनांनाही चालना देण्यात आली. या सगळ्याबरोबरच किमान उत्पन्नाची हमी देणारी योजना लागू केली तर ग्रामीण भारताला त्याचा विशेष फायदा होईल असा अंदाज आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकांचा विचार केला तर केंद्र व राज्यांची बजेट ही शेतकऱ्यांचा विचार करून सादर होतील असा अंदाज या संस्थेनं व्यक्त केला आहे. जर प्रति एकर प्रति वर्ष 8,000 रुपयांच्या किमान उत्पन्नाची हमी गरीब शेतकऱ्यांना दिली गेली तर लहान शेतकऱ्यांना किमान 7,515 रुपये ते कमाल 27,942 रुपये प्रति वर्ष मिळतील असा अंदाज आहे.
