05 April 2020

News Flash

‘एफआरबीएम कायद्याचे उल्लंघन नाही’

एफआरबीएम कायद्यानुसार प्राथमिक तूटही कमी करण्याचा उद्देश आम्ही ठेवला आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

आर्थिक उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्याचे (एफआरबीएम) उल्लंघन अर्थसंकल्पात करण्यात आलेले नाही, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे. प्रदीर्घ भाषणापेक्षा जुलै ते फेब्रुवारी इतक्या प्रदीर्घ काळात तयार केलेला सर्वात मोठा अर्थसंकल्प म्हणून आताचा अर्थसंकल्प सर्वांच्याच लक्षात रहावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

त्या म्हणाल्या,की एफआरबीएम कायद्याचे आम्ही पुरेपूर पालन केले आहे. आर्थिक शिस्त हे वाजपेयी सरकारचे वैशिष्टय़ होते, ते मोदी सरकारनेही पुढे चालू ठेवले आहे.  वित्तीय तूट  (एकूण खर्च व महसूल यातील २०२०-२१ च्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेतील तूट) ३ टक्क्य़ांपर्यंत राखण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. एफआरबीएम कायद्यानुसार प्राथमिक तूटही कमी करण्याचा उद्देश आम्ही ठेवला आहे.

उद्योग प्रतिनिधींसमोर बोलताना त्या म्हणाल्या, की जुलै ते फेब्रुवारी दरम्यान अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असते, त्यात सर्व संबंधितांची मते विचारात घेतली जातात. अनेकांनी या वेळी अर्थसंकल्पीय भाषण लांबलचक असल्याचे मत व्यक्त केले, पण जुलै ते फेब्रुवारी या प्रदीर्घ काळात तयार केलेला हा लांबलचक अर्थसंकल्प म्हणून लोकांच्या स्मरणात रहावा अशी आपली अपेक्षा आहे. सरकार औषध उद्योगासाठी लागणाऱ्या एपीआयसाठी (अ‍ॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंट)  चीनवर असलेले अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. एकेकाळी एपीआय उत्पादनात भारत आघाडीवर होता, पण आता पुन्हा त्यावर भर देण्याची वेळ आली आहे.

१ एप्रिलपासून जीएसटीत सुलभता : लघु व मध्यम उद्योगांकडे भांडवलाची चणचण आहे. त्यांना अतिरिक्त मुदतीची कर्जे दिली आहेत. अतिरिक्त खेळते भांडवल दिले आहे. जीएसटीमध्ये १ एप्रिलपासून आणखी सुलभता आणली जाणार असून त्यातील तांत्रिक अडचणी दूर केल्या जाणार आहेत.

अर्थसंकल्प निराशाजनक- अशिमा गोयल

केंद्रीय अर्थसंकल्प निराशाजनक असून त्यात कुठलीही दूरदृष्टी नाही, वित्तीय तुटीची मर्यादा वाढवणे, प्राप्तिकर रचनेत सुलभता या त्यातील काही सकारात्मक बाबी आहेत, असे मत पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाच्या सदस्या अशिमा गोयल यांनी व्यक्त केले.  इंदिरा गांधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ डेव्हलपमेंट रीसर्च या संस्थेत आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.

त्यांनी सांगितले की, आर्थिक स्थिती मंदावल्याबाबत एका शब्दाचाही उल्लेख अर्थमंत्री सीतारामन यांनी त्यांच्या भाषणात केला नाही. वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना अर्थसंकल्पात अपेक्षित असते. याशिवाय खर्चाचीही जबाबदारी  त्यात असते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात समतोलाची कसरत करावी लागते. ती कसरत करण्यात अर्थमंत्री  सीतारामन यशस्वी झाल्या आहेत यात शंका नाही. यंदाचा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे कारण त्यात नवीन सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प म्हणून कुठलीच दृष्टी नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 17, 2020 12:22 am

Web Title: budget does not violate frbm law abn 97
Next Stories
1 दिल्ली पोलिसांनी प्रक्षोभक स्थितीत शांत रहावे- गृहमंत्री शहा
2 “अमित शाह हमारी सुनो…”; मोर्चा रोखल्यानंतर शाहीनबागमध्ये गुंजतोय नारा!
3 ‘सीएए’बाबत मोदी म्हणाले, सरकारवर मोठा दबाव आहे, पण….
Just Now!
X