नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ मध्ये दुप्पट करण्यासाठी अर्थसंकल्पात २.१२ लाख कोटींची तरतूद केली असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना सांगितले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचा पुनरुच्चार करताना त्यांनी विविध योजनांच्या शेतकरी लाभार्थीशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून हितगुज केले. बियाण्यांपासून बाजारपेठेपर्यंतच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचे हाल कमी करण्यासाठी सरकारने नेहमीच हस्तक्षेप केला असा दावा त्यांनी केला. मोदी म्हणाले, की आम्ही २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ठरवले आहे. जेव्हा मी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर बोलतो तेव्हा लोक हे शक्य नाही म्हणून थट्टा करतात. त्यांनी तसे निराशावादी वातावरण तयार केले आहे, पण शेतकऱ्यांवर आमचा विश्वास आहे त्यातून आम्ही त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून दाखवू. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी चार मार्ग सरकारी धोरणात आम्ही आखले आहेत. उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतमालाला किफायतशीर दर देणे, हंगामोत्तर पीकहानी कमी करणे, उत्पन्नाची पर्यायी साधने तयार करणे हे ते चार मार्ग आहेत. २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात आम्ही शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याची घोषणा केली. किमान आधारभूत दरासाठीच्या शेतमालांची यादी तयार करण्यात आली. कृषी क्षेत्रात गेल्या सरकारच्या पाच वर्षांत १.२१ लाख कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात होती ती २०१४-१९ या काळात २.१२ लाख कोटी करण्यात आली आहे. यातून आम्ही शेतकऱ्यांबाबत वचनबद्ध आहोत हे दिसून येते. गेल्या चार वर्षांत शेती क्षेत्रात अभूतपूर्व सुधारणा झाल्याचा दावा करताना ते म्हणाले, की अन्नधान्य उत्पादन आतापर्यंतचे उच्चांकी म्हणजे २०१७-१८ मध्ये २८० दशलक्ष टन झाले जे २०१०-१४ या काळात २५० दशलक्ष टन होते. फळे, भाज्या, दूध यांचे उत्पादन वाढले, डाळींचे उत्पादन १०.५ टक्के, मासे व दुधाचे अनुक्रमे २६ व २४ टक्के, अंडय़ांचे २५ टक्के वाढले आहे. पेरणी, पेरणीनंतरचा काळ व पिके हाती येतात तो काळ या सर्व टप्प्यांत आम्ही शेतकऱ्यांना मदत दिली आहे. माती आरोग्यपत्रिकांची योजना आम्ही सुरू केली व त्यावरून खतांची मात्रा किती व कुठली हे ठरवता येऊ लागले. इ-नाम नावाने ऑनलाइन बाजारपेठ तयार केली. २२००० ग्रामीण बाजारपेठा घाऊक मंडींना जोडल्या आहेत. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई कार्यक्रमात १०० टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. ठिबक सिंचनाला आता प्रोत्साहन दिले जात आहे. गेल्या चार वर्षांत पाचशे शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन झाल्या, त्यातून कमी उत्पादन खर्च व जास्त विक्री ही उद्दिष्टे साध्य केली जात आहेत. पूर्वीच्या विमा योजनेत शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नव्हते, आता आम्ही प्रीमियम कमी केले असून व्यापकता वाढवली आहे, असे ते म्हणाले. विमा संरक्षणाची व्याप्ती ६०-६५ टक्के वाढली असून १२.५ कोटी शेतकऱ्यांना चार वर्षांत माती परीक्षण पुस्तिका देण्यात आल्या आहेत. ईशान्येकडील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी सांगितले, की २१ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणले आहे. २०१३-१४ मध्ये ते ७ लाख हेक्टर होते.
