आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सादर होणार असल्याची घोषणा आज सरकारच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एक महिना आधीच म्हणजे जानेवारीत सुरु होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१७पासून करण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुमारे एक महिना अगोदर घेण्याचे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सरकारने आज ही घोषणा केली आहे. सर्वसाधारणपणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होते. २५ फेब्रुवारीला रेल्वे अर्थसंकल्प, २६ तारखेला आर्थिक सर्वेक्षण आणि २८ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा अनेक वर्षांपासूनची आहे. त्यानंतर अधिवेशनाचा पहिला टप्पा संपतो आणि मेमधील दुसऱ्या टप्प्यामध्ये अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा होऊन त्यास संमती मिळते. मात्र जीएसटीची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१७पासून करावयाची झाल्यास तत्पूर्वी अर्थसंकल्प संमत होणे अत्यावश्यक आहे, म्हणून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किमान एक महिना अगोदर आणण्याचे आणि अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर करण्याचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले होते. तसेच यंदा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर होणार नाही. त्यावर यापूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. आता रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प एकत्रितपणे सादर केले जाणार आहे. त्यामुळे हे अर्थसंकल्प कसे असेल, याबाबत देशभरातील नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे.
