प्रस्तावित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला आता गुजरातमधील शेतकऱ्यांनीही विरोध केला आहे. बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाविरोधात जवळपास एक हजार शेतकऱ्यांनी मंगळवारी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बुलेट ट्रेनसाठीच्या भूसंपादनाला या शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. यासंदर्भात, मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती व्ही. एम. पांचोली यांच्या खंडपीठात जमीन अधिग्रहणास आव्हान देणाऱ्या ५ याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. याशिवाय विरोध करणाऱ्या एक हजार शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन केंद्राच्या या महत्वाकांक्षी १.१० लाख कोटी रुपयांच्या योजनेमुळे अनेक शेतकरी प्रभावित झाले असून आम्ही त्याचा विरोध करतो असं म्हटलं आहे. बुलेट ट्रेनच्या प्रस्तावित मार्गावरील अनेक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा विरोध केला आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन देण्याची आमची इच्छा नाही, असं या शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. बुलेट ट्रेनसाठी सप्टेंबर २०१५ मध्ये भारत आणि जपानदरम्यान करार झाल्यानंतर भूसंपादन कायदा २०१३ कमकुवत करण्यात आला, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. तसंच या प्रकल्पासाठी सुरू असलेली भूसंपादन प्रक्रिया भारत सरकारला स्वस्त दरात कर्ज देणाऱ्या जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजंन्सीच्या (जेआईसीए) दिशानिर्देशांच्याही विरुद्ध असल्याचा आरोप या शेतकऱ्यंचा आहे.
