पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा महत्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या बुलेट ट्रेनसमोरील अडचणी कमी होताना दिसत नाही. बुलेट ट्रेनला महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा विरोध सुरू आहे. तेच वारे आता गुजरातमध्येही पोहोचले असून सोमवारी सूरतमधील १५ गावातील सुमारे २०० शेतकऱ्यांनी जमीन अधिग्रहणाला विरोध करत जिल्हाधिकाऱ्यांना एक यादीच सोपवली आहे. या यादीत बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी करण्यात येत असलेल्या जमीन अधिग्रहणावर १४ आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे सरकारने जमीन अधिग्रहणाची नोटीस जारी केली आहे. यावर सोमवारी शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर, दुचाकीवर स्वार होत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल केला होता. दरम्यान, गुजरातमधील शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे जमीन अधिग्रहणाच्या प्रयत्नांना झटका बसला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांचे नेते जयेश पटेल यांनी 'इकॉनॉमिक टाइम्स'शी बोलताना म्हटले की, जमीन अधिग्रहणाची नोटीस पर्यावरण किंवा सामाजिक प्रभावाचा काहीच विचार न करता बजावण्यात आली आहे. अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी आधी स्थानिक लोकांना याची माहिती देण्यात आली नाही. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी २१ गावातील सुमारे ११० हेक्टर जमीन अधिग्रहण केली जाणार आहे. याचा लोकांकडून विरोध केला जात आहे. ज्या जमिनीचे अधिग्रहण केले जाणार आहे तिचे बाजारमूल्यानुसार मूल्यांकन केले जावे. शेतकऱ्यांना याची माहिती दिली पाहिजे. परंतु, सूरतच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची आतापर्यंत याची माहिती दिलेली नाही. सरकारने दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडॉरसाठी यापूर्वीच मोठ्याप्रमाणात जमिनीचे अधिग्रहण केलेले आहे. त्याचबरोबर पश्चिम रेल्वेजवळही बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी योग्य जमीन आहे. तेव्हा आमच्या जमिनीचे अधिग्रहण का केले जात आहे, असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्रातील पालघर येथेही शेतकरी जमीन अधिग्रहणास विरोध करत असल्याचे या शेतकऱ्यांनी सांगितले. मोदी सरकारने जपानच्या सहकार्याने बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प वर्ष २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
