१ जुलैपासून जीएसटी (GST) अर्थात वस्तू आणि सेवा कर लागू होणार आहे. त्यामुळे फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन आणि तत्सम सोशल वेबसाईट्सच्या माध्यमातून अनेक बड्या कंपन्या आपल्या गोदामात पडून असलेल्या वस्तू खपवण्याच्या तयारीत आहेत. फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझॉन या ऑनलाईन खरेदीसाठी लोकप्रिय वेबसाईट्स आहेत. या वेबसाईट्स येत्या काही दिवसांत विविध ऑफर्स देऊन १ जुलैपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्याकडील वस्तूंची विक्री करण्याची शक्यता आहे.

टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे यापासून अगदी बुटांपर्यंत अनेक उपयोगी वस्तूंवर घसघशीत सूट मिळू शकते. या सगळ्या विक्रीमध्ये २० हजार कोटींची उलाढाल होण्याचा अंदाज मार्केटतज्ज्ञांनी नोंदवला आहे.  १ जुलैनंतर जर गोदामात पडून राहिलेल्या या वस्तू कंपन्यांनी विकल्या तर त्यांना मोठ्या प्रमाणावर कराचा भरणा करावा लागू शकतो. हे नुकसान टाळण्यासाठीच या वेबसाईट्सवर बंपर ऑफर बघायला मिळू शकतात. थोडी थोडकी नाही तर तब्बल ४० टक्क्यांपर्यंत सूट मिळू शकते.

Vodafone Idea Announces fpo, Rs 18000 Crore, Starting from 18 april 2024, each share value 10 to 11 rs, telecom company fpo, vodafone idea telecom, finance news, finance article,
व्होडा-आयडियाची समभाग विक्रीतून १८,००० कोटी उभारण्याची घोषणा, १८ एप्रिलपासून प्रति समभाग १०-११ रुपयांनी विक्री
panvel dr sujay vikhe patil marathi news,
पारनेरचा प्रचार कामोठेमध्ये
will Andheri Subway under water this year too work of widening of Mogra drain will be done next year
‘अंधेरी सबवे’ यंदाही पाण्याखाली? मोगरा नाल्याच्या रुंदीकरणाचे काम पुढच्या वर्षीच
Income tax now on loans overdue for more than 45 days of business
उधारीच्या नव्या नियमाने वस्त्रोद्योगाचे धागे विस्कटले ! ४५ दिवसांहून अधिक काळ थकलेल्या उधारीवर आता प्राप्तिकर

वस्तू आणि सेवा कर लागू झाला तर कंपन्यांना गोदामात पडून राहिलेल्या वस्तूंसाठीही नव्यानं कराचा भरणा करावा लागणार आहे. ज्यामध्ये बहुतांश कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. हे सगळे टाळायचे असेल तर शक्य असेल तेवढ्या वस्तू विक्री करण्यावर भर देण्यात येतो आहे. GST काऊन्सिलनं याच महिन्याच्या सुरूवातीला कराची मर्यादा ४० टक्क्यांवरून ६० टक्के केली आहे. ज्याचा फटका या सगळ्या कंपन्यांना बसू शकतो. तसंच वस्तूंची थेट विक्री करण्यापेक्षा ऑनलाईन विक्री केल्यास वेगळी करप्रणाली लागू होऊन मोठं नुकसान टळू शकते. हा सगळा विचार करून अनेक बड्या कंपन्यांनी आपला स्टॉक ऑनलाईन क्लिअर करायचं उद्दीष्ट ठेवलेले दिसून येते आहे.