भारताने रशियासोबत एस-४०० क्षेपणास्त्र यंत्रणेचा करार केल्यानंतर अमेरिकेने म्हटलं आहे की, जर भारताने अमेरिकेला त्यांच्याकडून F16 लढाऊ विमानं खरेदी करण्याचं आश्वासन दिलं तर भारत अमेरिकाज अॅडव्हर्सरीज थ्रू सॅक्शन्स अॅक्ट (सीएएटीएसए) कायद्यापासून वाचू शकतो. भारत मात्र अमेरिकेकडून ही विमानं खरेदी करण्यास उत्सुक नाही कारण आधीच पाकिस्तानकडे ही विमानं आहेत. केंद्र सरकारने अद्याप अमेरिकेला विमानं खरेदीसंबंधी कोणतंही आश्वासन दिलेलं नाही. याआधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह अनेक अमेरिकी खासदारांनी भारताला रशियासोबतच्या संरक्षणविषयक करारावरून आर्थिक निर्बंधाची धमकी दिली होती. भारताने या धमक्यांकडे दुर्लक्ष करत एस-४०० क्षेपणास्त्र यंत्रणेचा करार केला. यानंतर ट्रम्प प्रशासनाचा सूर बदललेला दिसत आहे. शुक्रवारी केंद्रीय संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अमेरिकेचे संरक्षण सचिव जेम्स मैटिस यांच्या झालेल्या बैठकीत एस-४०० क्षेपणास्त्र यंत्रणेच्या करारावर ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रतिक्रियेकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. मिळालेल्या माहितीनुसार, निर्मला सीतारमण डिसेंबरमध्ये अमेरिका दौऱ्यावर जाणार आहेत. मात्र यावेळी जेम्स मैटिस ट्रम्प प्रशासनाचा भाग असतील की नाही याबद्दल साशंकता आहे. जेम्स मैटिस यांनी सीएएटीएसएनधून भारताला सूट देण्याचं नेहमीच समर्थन दिलं आहे. यासाठी युएस काँग्रेसमध्ये जोरदार चर्चाही झाली होती. मात्र यासंबंधीचा अंतिम निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हाती आहे. भारत-रशिया करारानंतर अमेरिकेच्या दूतावासाने म्हटलं होतं की, आम्ही रशियाला दंड लावण्यासाठी निर्बंध लागू करणार आहोत, मात्र अमेरिकेच्या निर्बंधामागे मित्रराष्ट्रांच्या सैन्य क्षमतांचे नुकसान करणे असा मुळीच उद्देश नाही. रशियासोबतच्या या करारामुळे अमेरिका भारतावर कडक निर्बंध लादू शकते, असा अंदाज लढवला जात होता.
