सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून देशभरात सुरू असलेल्या विरोधादरम्यानच एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याअंतर्गत भारतीय नागरिकत्व मिळविताना पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील गैर-मुस्लिम निर्वासितांनादेखील आपल्या धर्माचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे. हिंदू, शीख, ख्रिस्ती, बौद्ध, जैन आणि पारसी धर्मिय अर्जदारांना आपण ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आल्याचा पुरावा द्यावा लागणार असल्याची माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली. सुधारित नागरिकत्व कायद्याअंतर्गत ज्यांना भारतीय नागरिकत्व हवे असेल, त्यांना आपल्या धर्माचा पुरावा द्यावा लागे. याचा उल्लेख सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या नियमावलीत करण्यात येईल, असं एका अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आलं. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे. आसाममध्ये भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज भरण्याची इच्छा असणाऱ्यांना केंद्र सरकार अवघ्या तीन महिन्यांचा कालावधी देऊ शकेल. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जारी केलेल्या नियमावलीमध्ये आसामच्या काही विशिष्ट तरतुदींचा समावेश असण्याची शक्यता आहे, असं आणखी एका अधिकाऱ्यानं बोलताना सांगितलं. आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि अर्थमंत्री हिमंता विश्व सरमा यांनी काही दिवसांपूर्वी या कायद्याअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी मर्यादित कालावधीची ठेवण्याची विनंती केली होती.
