दिल्लीमधील शाहीनबाग येथे सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) सुरु असलेल्या आंदोलनात चार महिन्याच्या मुलाचा मृत्यू झाल्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला याप्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांचं मूल आंदोलनात जाऊ शकतं का ? असा सवाल विचारला. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी शाहीनबागमध्ये आंदोलन करणाऱ्या मुलांच्या मातांसाठी आपण न्यायालयात आलो आहोत असं म्हणणाऱ्या वकिलांनाही चांगलंच फटकारलं. शाहीनबागमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान काही दिवसांपूर्वी थंडीमुळे एका चार महिन्यांच्या बाळाचा मृत्यू झाला होता. यानंतर मुंबईतील राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कारप्राप्त शाळकरी विद्यार्थिनी झेन सदावर्ते हिने सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना पत्र लिहिलं होतं. कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांमध्ये लहान बाळं व मुलांना सहभागी करून घेण्यास मज्जाव करणारा आदेश काढावा आणि संबंधित सर्व प्रशासनांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी तिने पत्रातून केली होती. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी यांनी या पत्राची दखल घेतली असून त्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. चार महिन्याच्या मोहम्मद जहान याला घेऊन त्याचं कुटुंब रोज शाहीनबाग येथील आंदोलनात सहभागी होत होतं. ३० जानेवारीला थंडीमुळे त्याचा मृत्यू झाला. शाहीनबागमधील आंदोलकांनी बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना ग्रेटा थनबर्ग देखील लहान असतानाच आंदोलक झाली होती असं सांगताना परिसरातील लहान मुलांच्या सुरक्षेसंबंधी काळजी व्यक्त केली. मुलांना शाळेत पाकिस्तानी म्हटलं जात असल्याचं वकिलांनी यावेळी सांगितलं. यावेळी सरन्यायाधीशांनी वकिलांना मुद्द्याला सोडून युक्तिवाद करु नये असं सुनावलं. "जर कोणी मुद्द्याला सोडून बोलणार असेल तर आम्ही थांबवू. हे न्यायालय आहे. मातृत्वाचा आम्हीही सर्वोच्च सन्मान करतो," असं यावेळी न्यायालायने सांगितलं.
