इंडियन युनियन मुस्लीम लीगने (आययूएमएल) नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयकाला (कॅब) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या विधेयकामुळे घटनेतील समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असून बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या एका गटाला धार्मिक आधारावर नागरिकत्व देण्याचा या विधेयकाचा हेतू आहे, असे आययूएमएलने म्हटले आहे.

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील बिगर-मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे या विधेयकामध्ये प्रस्तावित असून त्याला संसदेने मान्यता दिली आहे. त्याला राष्ट्रपतींची अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.

कॅबच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी आययूएमएलने पल्लवी प्रताप या वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. कॅब हे घटनेच्या मूळ रचनेच्या विरोधी आहे, मुस्लिमांचा दुजाभाव करणारे आहे, कारण या कायद्यान्वये केवळ हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन यांनाचा लाभ देण्यात येणार आहे.

स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याबाबत याचिकाकर्त्यांची तक्रार नाही, तर दुजाभाव आणि धर्माच्या नावावर अयोग्य वर्गीकरण करण्यात आले आहे त्याबाबत तक्रार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जनतेने भीती बाळगण्याचे काहीच कारण नाही – पंतप्रधान

आपले सरकार ईशान्य भारतातील लोकांची भाषा, संस्कृती व ओळख यांचे ‘कुठल्याही परिस्थितीत’ रक्षण करेल, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाबाबत ईशान्य भारतीयांच्या मनात असलेली भीती दूर करण्याचा प्रयत्न केला. संसदेने पारित केलेल्या विधेयकाबाबत ईशान्य भारतात चुकीची माहिती पसरवत असल्याचा आरोप येथील निवडणूक प्रचारसभेतील भाषणात मोदी यांनी काँग्रेसवर केला.‘तुमच्या संस्कृतीचे संरक्षण  करण्याला आमचे प्राधान्य आहे, याची मी प्रत्येक राज्य, ईशान्येतील प्रत्येक आदिवासी समाज आणि आसामसह देशाचा पूर्व भाग यांना खात्री देऊ इच्छितो,’ असे मोदी म्हणाले. मोदींवर विश्वास ठेवा, असे आवाहन मी आज आसाममधील माझ्या बंधूभगिनींना करतो. त्यांचे, तसेच त्यांची परंपरा, संस्कृती व जीवनपद्धती यांचे काहीही नुकसान होणार नाही, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

काँग्रेसची टीका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून आसाममधील जनतेला आश्वासन देण्याचा प्रयत्न केला त्यावर काँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे. राज्यातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली असल्याने जनता आपला संदेश वाचू शकणार नाही, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.

बांगलादेशच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा भारत दौरा रद्द

बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याकांचा छळ होत असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विधान असत्य असल्याचे स्पष्ट करून बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री ए. के. अब्दुल मेमन यांनी आपला गुरुवारपासून सुरू होणारा तीन दिवसांचा भारत दौरा रद्द केला आहे. नियोजित कार्यक्रमांमुळे १२ ते १४ डिसेंबर या कालावधीतील भारत दौरा मेमन यांनी पुढे ढकलल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. बांगलादेशमध्ये सध्याच्या सरकारच्या राजवटीत धार्मिक छळ झाल्याचे विधान शहा यांनी कधीही केलेले नाही, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. कॅबमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीमुळे मेमन यांनी आपला दौरा रद्द केल्याचे राजनैतिक सूत्रांचे म्हणणे आहे.

‘कॅब’बाबत भूमिकाबदल नाही’

पाटणा : नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध केल्याने स्वपक्षातच एकाकी पडलेले जद(यू)चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी सरकारवर हल्ला चढविला आहे. या कायद्यामुळे सरकारला धर्माच्या नावावर पद्धतशीरपणे लोकांबाबत दुजाभाव करता येणार असल्याचे किशोर यांनी म्हटले आहे. नागरिकत्व देण्याचा या विधेयकाचा हेतू आहे, एखाद्याचे नागरिकत्व काढून घेण्याचा हेतू नाही, असा या विधेयकाचा उद्देश आहे, तो ‘नॉटगिव्हिंगअप’ या हॅशटॅगखाली केलेल्या ट्वीटमध्ये किशोर यांनी फेटाळला आहे. कॅब व एनआरसी हे प्राणघातक एकत्रीकरण  असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.’

त्रिपुरा, आसाममधील सर्व रेल्वे सेवा स्थगित

नवी दिल्ली : कॅबवरून आसाम आणि त्रिपुरामध्ये हिंसाचाराचा उद्रेक झाल्याने रेल्वे प्रशासनाने या दोन राज्यांमधील सर्व प्रवासी गाडय़ांची सेवा स्थगित केली आहे तर दीर्घ पल्ल्याच्या गाडय़ांची सेवा गुवाहाटीलाच खंडित करण्यात आली आहे. ईशान्येकडील स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर बुधवारी रात्री हा निर्णय घेण्यात आला, असे रेल्वेचे प्रवक्ते शुभनन चंदा यांनी सांगितले. गुवाहाटी व कामाख्या येथे अनेक प्रवासी अडकून पडले आहेत. अडकून पडलेल्या प्रवाशांना शक्य तितकी आम्ही मदत करीत आहोत, या प्रवाशांसाठी विशेष गाडय़ांची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे, असे प्रवक्त्याने सांगितले.

केरळ सरकारकडून निषेध

तिरुवनंतपुरम : पश्चिम बंगालच्या पाठोपाठ केरळनेही संसदेत पारित करण्यात आलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. ‘घटनाविरोधी कायद्याला राज्यात स्थान असणार नाही,’ असे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी म्हटले आहे. घटनेच्या गाभ्याला कमी लेखले जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा कायदा कायदेशीर कसोटीवर टिकणार नाही हे स्पष्ट आहे. हे उघड असताना सत्तेच्या मग्रुरीने घटनाविरोधी कायदे संमत करण्या मागे राजकीय हेतू आहे. धर्मावर आधारित भेदभाव केरळमध्ये चालवून घेतला जाणार नाही, असे ते म्हणाले.

आसाममधील विमानसेवा बंद

आसामच्या अनेक भागांत भडकलेल्या असंतोषाच्या पाश्र्वभूमीवर विमान कंपन्यांनी गुरुवारी या राज्यात जाणाऱ्या विमानांची उड्डाणे रद्द केली. इंडिगो, विस्तारा, एअर इंडिया, स्पाइसजेट या विमान कंपन्यांनी त्यांची उड्डाणे रद्द केली. गोएअर व एअर एशिया यांनी प्रवासाची तारीख बदलण्याचे शुल्क माफ करण्याचे जाहीर केले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्ध राज्यात सुरू असलेल्या व्यापक निदर्शनांमुळे ही घडामोड झाली आहे. इंडिगोने गुवाहाटी व दिब्रुगडला जाणारी विमाने रद्द केली आणि गुवाहाटी, दिब्रुगड व जोरहाट येथे जाणाऱ्या व तेथून येणाऱ्या प्रवाशांकरिता रिशेडय़ुलिंग व कॅन्सलेशन शुल्क माफ केले आहे, तर केवळ कोलकाता व दिब्रुगड दरम्यानची उड्डाणे रद्द करण्यात आल्याचे एअर इंडियाने सांगितले.