एक टक्का आंतरराज्यीय कर रद्द करण्याला केंद्राची अनुमती दोन वर्षांपासून रेंगाळलेल्या वस्तू व सेवा कर विधेयकाला (जीएसटी) गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत जीएसटीच्या घटनादुरुस्ती विधेयकात दोन महत्त्वाचे बदल केले. त्यानुसार एक टक्क्य़ाचा अतिरिक्त आंतरराज्यीय कर रद्द करण्याबरोबरच राज्यांना तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षांची नुकसानभरपाई देण्यास केंद्राने सहमती दर्शवली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या घटनादुरुस्ती विधेयकाला बुधवारी मंजुरी दिली. आता हे विधेयक ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात राज्यसभेत सादर होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत जीएसटीच्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. आंतरराज्यीय कर रद्द करणे आणि नुकसानभरपाईचा कालावधी वाढवणे हे दोन महत्त्वाचे बदल राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या अधिकारप्राप्त समितीच्या शिफारशीनुसार करण्यात आले आहेत. या समितीची बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झाली होती. तीत जीएसटीसंदर्भात असलेले सगळे मतभेद दूर झाले नसले तरी एक टक्क्याचे अतिरिक्त शुल्क रद्द करणे, राज्यांना पाच वर्षांसाठी नुकसानभरपाई देणे आणि वार्षिक उलाढाल दीड कोटीपेक्षा कमी असलेल्या व्यापाऱ्यांवरील केंद्र व राज्य असे दुहेरी नियंत्रण रद्द करणे या मुद्दय़ांवर सहमती झाली होती. त्याच वेळी १८ टक्क्यांची मर्यादा व तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र लवाद नेमणे या काँग्रेसच्या अन्य दोन मागण्यांबाबत राज्यांनी असहमती दर्शवली होती. मात्र, जीएसटीच्या मुख्य दरांबाबत मतभेद कायम राहिले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर राज्यांची सहमती असलेल्या मुद्दय़ांचा समावेश घटनादुरुस्ती विधेयकात करण्यात आला. काँग्रेसकडे लक्ष एकीकडे सरकारने एक पाऊल मागे घेतले असताना काँग्रेस कोणती भूमिका घेणार, याबाबतची उत्सुकता आहे. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याबाबतचे खासगी विधेयक आणि नॅशनल हेराल्डप्रकरणी हरयाणाच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना सक्तवसुली संचालनालयाने दिलेली नोटीस यामुळे काँग्रेसबरोबरचे केंद्राचे संबंध आणखी ताणले गेले आहेत. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या परिषदेतील निर्णयावर काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. तूर्त तरी ‘झाकली मूठ’ ठेवण्याकडे काँग्रेसचा कल आहे. त्यामुळे जीएसटी विधेयकाबाबत आता काँग्रेस नेमकी काय भूमिका घेते याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.
