कलंकित लोकप्रतिनिधींना पाठिशी घालणारा वादग्रस्त वटहुकूम तसेच संबंधित विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय बुधवारी संध्याकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हा वटहुकूम म्हणजे मूर्खपणा असून, तो फाडून फेकून दिला पाहिजे, असे गेल्या आठवड्यात म्हटले होते. त्यानंतर हा वटहुकूम मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा वटहुकूम मागे घेण्यात आल्यामुळे दोषी लोकप्रतिनिधींचे संबंधित सभागृहाचे सदस्यत्व तातडीने रद्द होणार असून, त्यांना पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविता येणार नाही. दोषी लोकप्रतिनिधींना चाप बसविण्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय यापुढे कायम राहणार आहे.दिवसभर वेगवान घडामोडीराहुल गांधी यांनी विरोध केल्यामुळे हा वटहुकूम मागे घेतला जाणार, हे जवळपास निश्चित होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संध्याकाळी झालेल्या बैठकीपूर्वी राजधानी नवी दिल्लीत अनेक वेगवान घडामोडी घडल्या. राहुल गांधी यांनी बुधवारी सकाळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. पंतप्रधान आणि राहुल गांधी यांच्यामध्ये सुमारे अर्धातास बंद खोलीत चर्चा झाली. संबंधित वटहुकूमाला आपला का विरोध आहे, याची माहिती राहुल गांधी यांनी या भेटीमध्ये पंतप्रधानांना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यानंतर लगेचच कॉंग्रेस पक्षाच्या कोअर समितीची बैठक पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झाली. या बैठकीला कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, त्यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल, गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह अन्य ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते. त्याच बैठकीत वटहुकूम मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. माघार कशा पद्धतीने घ्यायची यावरही बैठकीत चर्चा झाली. वटहुकूम मागे घेतला गेल्यास उदभवणाऱया राजकीय परिस्थितीवरही यावेळी चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या बैठकीनंतर डॉ. सिंग यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. कलंकित लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढविण्याची आणि त्यांचे सभासदत्व कायम ठेवण्याची मुभा देणाऱया वटहुकूमाला राहुल गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात अचानकपणे विरोध केला होता. हा वटहुकूम म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा असून, तो फाडून फेकून दिला पाहिजे, असे राहुल गांधी यांनी दिल्लीत झालेल्या पक्षाच्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केले होते. त्यावेळी पंतप्रधान अमेरिकेच्या नियोजित दौऱयावर होते. राहुल गांधी यांनी विरोध केल्यानंतर हा वटहुकूम मागे घेतला जाणार, हे निश्चित झाले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली.
