केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या नवीन वेतन धोरणाला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय कॅबिनेटच्या निर्णयांची माहिती देताना अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, १५ वा वित्त आयोग गठीत करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. हा आयोग एप्रिल २०२० पासून एप्रिल २०२५ पर्यंत लागू असेल. दिवाळखोरी नियमातही काही बदल करण्यात आले आहेत. पण त्याची माहिती देता येऊ शकणार नाही, असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि २४ उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींच्या वेतनात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या विविध भत्ते वगळून न्यायाधीशांचे वेतन दरमहा दीड लाख रूपये इतके आहे. या पत्रकार परिषदेला केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद हेही उपस्थित होते. या वेतन वाढीचा फायदा सर्वोच्च न्यायालयाचे ३१, उच्च न्यायालयाचे एक हजार तर अडीच हजार निवृत्त न्यायाधीशांना मिळणार आहे. त्याचबरोबर युरोपीय विकास बँकेत भारताच्या सदस्यत्वालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. दहशतवादाशी निपटण्यासाठी आणि संघटित गुन्हेगारीचा मुकाबला करण्यासाठी भारताने रशियाबरोबर करार केल्याचे रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. त्याचबरोबर जेटलींनी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १५ डिसेंबरपासून सुरू होणार आणि पाच डिसेंबरपर्यंत चालणार असल्याची माहिती दिली. महिला शक्ती केंद्रालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आठव्या वेतन आयोगावर वित्त आयोग काम करणार आहे. केंद्र सरकारला न्यायाधीशांच्या वेतनात वाढ करण्याचा विसर पडलाय का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच विचारला होता. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर न्यायाधीशांचे वेतन हे इतर कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
