आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या ५० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना आकृष्ट करण्याचा एक भाग म्हणून त्यांच्या वेतनाची पुनर्रचना करण्यासाठी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याचे संकेत केंद्र सरकारने गुरुवारी दिले. सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने दिला असून, अर्थमंत्रालय त्या प्रस्तावावर विचार करीत आहे. ही प्रक्रिया येत्या काही आठवडय़ांत सुरू होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अलीकडेच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात दुसऱ्या पुरवणी मागण्यांमध्ये सरकारने साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, त्यामुळेच या वेतन आयोगाच्या निर्मितीचे संकेत मिळत आहेत. सातव्या वेतन आयोगाची निर्मिती करण्यास पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मान्यता दिल्याचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही जाहीर केले आहे. याद्वारे, आयोगास आपला अहवाल दोन वर्षांत सादर करणे बंधनकारक असून त्याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१६ पासून सुरू होईल.दरम्यान, कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत (१९९५) येणाऱ्या सदस्यांना किमान एक हजार रुपयांचे निवृत्तीवेतनही सरकारने मंजूर केल्याचे समजते. याखेरीज खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी भविष्य निर्वाह निधीपोटी कापण्यात येणाऱ्या रकमेसंदर्भात सध्या असलेली दरमहा किमान वेतनाची ६५०० हजार रुपयांची मर्यादाही १५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव सरकारने मंजूर केला असल्याचे सांगण्यात आले.
