देशाचं नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आलं असून अनेक अमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या ३४ वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता. नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात आलं आहे. तसंच इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाणार आहे. दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते. "गेल्या ३४ वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता. त्यामुळे हा नवा बदल आणि शिक्षण धोरणाचं सर्व देशवासी स्वागत करतील आणि जगातील शिक्षण तज्ञदेखील याचं कौतुक करतील," असा विश्वास प्रकाश जावडेकर यांनी यावेळी व्यक्त केला. उच्च शिक्षण सचिव अमित खरे यांनी यावेळी दिलेल्या माहितीनुसार, "नव्या शिक्षण धोरण आणि सुधारणांमध्ये आम्ही २०३५ पर्यंत एकूण नोंदणी प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत नेऊ. स्थानिक भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित केले जाणार आहेत. व्ह्रर्च्यूअल लॅबदेखील तयार करण्यात येणार असून राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (NETF) निर्माण केला जाणार आहे". "विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचं तिहेरी रिपोर्ट कार्ड तयार केलं जाणार आहे. विद्यार्थी स्वत:चं मूल्यांकन करणार, याशिवाय त्याचे मित्रही आणि शिक्षकही मूल्यांकन करणार. याशिवाय शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हायला हवं असं शिक्षण देणार असल्याची माहिती," यावेळी देण्यात आली. "१०+२ ऐवजी ५+३+३+४ अशी शैक्षणिक व्यवस्था असणार आहे. पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचं माध्यम केलं जाणार असून सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरु होणार," असंही यावेळी सांगण्यात आलं. यासोबत बोर्ड परीक्षेचं महत्त्वं कमी केलं जाणार आहे. बोर्ड परीक्षेत फक्त पाठांतराला महत्त्व न देता दैनंदिन आयुष्यात उपयोगाला येणाऱ्या ज्ञानाचा वापर केला जावा याचा नव्या धोरणात उल्लेख आहे. पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे - - देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित करणार - एम फीलची डिग्री कायमची बंद होणार - व्यावसायिक आणि शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त-अभ्यासक्रम यांच्यातील सर्व विभक्तता दूर केली जाणार - उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार - खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम लागू होणार - पाचवीपर्यंत मातृभाषा शिक्षणाचं माध्यम - बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी करुन पाठांतराऐवजी ज्ञानाला प्राधान्य दिलं जाणार - रिपोर्ट कार्डमध्ये फक्त मार्क आणि शेरे दिले जाणार नसून त्यामध्ये कौशल्ये आणि क्षमतांचाही विचार केला जाणार - शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादेत वाढ - विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकतात - कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच समाविष्ट करण्यात येणार - शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासह कृषी शिक्षण, कायदा शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणही याच कक्षेत आणलं गेलं आहे - दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुकूल शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती - राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची शिफार, - खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याचीही शिफारस - सेमिस्टर पॅटर्नवर असणार भर याआधी १९८६ मध्ये शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आलं होतं. यामध्ये १९९२ मध्ये बदल करण्यात आले. त्यानंतर आता ३४ वर्षांनी शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आलं आहे. योसाबतच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असं करण्यात आलं आहे.
