देशभरातील शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे व पिण्याचे पाणी यांसारख्या मूलभूत सोयीसुविधांचा आग्रह धरणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्याच गुजरात राज्यात मात्र या सुविधा विद्यार्थ्यांना पुरवता आलेल्या नाहीत. मार्च, २०१३ पर्यंत केलेल्या पाहणीत ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये या दोन्ही सुविधा अल्पप्रमाणात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. देशाच्या महालेखापालांनी गुजरात सरकारने सादर केलेल्या अहवालात यासंदर्भात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. शिक्षण कायद्यानुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेत मुलांसाठी स्वच्छतागृहे व पिण्याच्या पाण्याची सोय असणे गरजेचे आहे. मार्च, २०१३ मध्ये यासंदर्भात कॅगतर्फे गुजरातेतील १४ हजार ७९७ प्राथमिक शाळांपैकी ३०० शाळांची तपासणी करण्यात आली. त्यात २६ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहेच उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले. तर ४५ शाळांमधील स्वच्छतागृहे वापरण्यायोग्य परिस्थितीत नव्हते. ३५ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांसाठी पाणीच उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले. विशेष म्हणजे गुजरातमधील पाच हजार अंगणवाडी केंद्रांमध्ये स्वच्छतागृहेच उपलब्ध नसल्याचे कॅगने अहवालात नमूद केले आहे. गुजरातमधील एकूण ३१ हजार ५४५ शाळा पंचायती राज संस्थांमार्फत चालवल्या जातात. कॅगचा अहवाल मंगळवारी गुजरात विधानसभेत पटलावर ठेवण्यात आला. दरम्यान, राज्यातील सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याचा दावा गुजरात प्राथमिक शाळा परिषदेतर्फे करण्यात आला आहे. मात्र, कॅगने २०१३ मध्ये फेब्रुवारी ते जूनदरम्यान केलेल्या पाहणीत अशा कोणत्याही सुविधा आढळून न आल्याचे म्हटले आहे.
