वादग्रस्त आम्रपाली समुहापासून लांब होण्याचा निर्णय भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीने घेतला असला तरी हे प्रकरण धोनीला पुन्हा अडचणीत आणण्याची चिन्ह दिसत आहे. किरकोळ व्यापाऱ्यांचा महासंघ – कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) आणि आम्रपाली गृह खरेदीदारांची संस्था 'नेफोवा'ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांना आम्रपाली प्रकरणासंदर्भात पत्र लिहून तक्रार केली आहे. या पत्रामध्ये पासवान यांच्याकडे धोनीची तक्रार करण्यात आली आहे. धोनीने आम्रपालीच्या अनेक जाहिराती केल्याने अनेकजण या प्रकल्पामध्ये घर विकत घेण्यासाठी प्रभावित झाल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. सध्या सुरु असणाऱ्या संसदेच्या सत्रामध्ये उपभोक्ता सुरक्षा विधेयकाला मंजुरी देण्याची मागणी 'कॅट' आणि 'नेफोवा'ने पासवान यांच्याकडे केली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास धोनीसारखे बडे सेलिब्रिटी खोट्या जाहिराती करुन लोकांना प्रभावित करणार नाही अशी अपेक्षा या संस्थांनी पत्रात व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आम्रपाली समूहाची नोंदणी रद्द करून त्यांचे सर्व प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय इमारत बांधकाम महामंडळाची (एनबीसीसी) नियुक्ती केल्याचा संदर्भ या पत्रात देण्यात आला आहे. या प्रकरणात विकासकाला दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळेच या प्रकल्पाची जाहिरात करणारा धोनीलाही जबाबदार धरणे गरजेचे आहे असं या पत्रात म्हटलं आहे. आम्रपाली प्रकरणासाठी धोनीही जबाबदार असून त्याने उत्तर द्यायलाच हवे अशी 'कॅट'ची भूमिका आहे. तर 'कॅट'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया आणि राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी 'धोनीने जाहिरात केल्यामुळे लोक अशा योजनांमध्ये पैसे गुंतवतात' असे मत व्यक्त केले आहे. धोनी २०१४-२०१६ पर्यंत आम्रपाली ग्रुपचा ब्रँड अँबेसेडॉर होता. पण २०१६ साली या प्रकल्पामध्ये पैसे गुतंवणाऱ्यांनी धोनीने या प्रकल्पाशी संबंध नसल्याचे जाहीर करावे नाहीतर घरांचा ताबा मिळवून देण्यात मदत करावी अशी मोहीमच सोशल नेटवर्किंगवर चालवली. गृह खरेदीदारांच्या या विरोधामुळे त्याने राजीनामा दिला होता. मंगळवारी झाली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान फॉरेन्सिक ऑडिटर्स पवन कुमार अग्रवाल आणि रवींद्र भाटिया या दोघांनी असे स्पष्ट केले की आम्रपाली ग्रुपने रहिती स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि आम्रपाली माही डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यासोबत एक बनावट करार केला होता. धोनीचे ‘रहिती स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड’मध्ये मोठ्या प्रमाणावर समभाग आहेत, तर त्याची पत्नी साक्षी धोनी ही ‘आम्रपाली माही डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’मध्ये संचालक पदावर आहे. आम्रपालीच्या मालमत्तांना नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाने दिलेले लीजही न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. यू. यू. लळित यांच्या पीठाने रद्द केले आणि समूहाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक अनिल शर्मा, अन्य संचालक आणि ज्येष्ठ अधिकारी यांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा तपास करण्याचे आदेश पीठाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) दिले आहेत.
