एनआरसी आणि सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला उच्च न्यायालयानं धक्का देणारा निर्णय दिला आहे. एनआरसी आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा राज्यात लागू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेत ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला आव्हान दिलं होतं. तशा जाहिरातील पश्चिम बंगाल सरकारने प्रकाशित करणं सुरू केलं होतं. त्यावर न्यायालयानं बंदी घातली आहे.

एनआरसी आणि सुधारित नागरिकत्व कायद्याची देशभरात अंमलबजावणी करणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वारंवार सांगत आहेत. डिसेंबरच्या सुरुवातीलाच सुधारित नागरिकत्व कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यावरून देशभरात गदारोळ सुरू असून, विविध संघटना आणि विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत.

ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या आठवड्यापासून याविरोधात मार्च काढले आहेत. विशेष म्हणजे ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने राज्यात एनआरसी आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू करणार नाही, अशा जाहिराती देण्यास सुरूवात केली होती. राज्य सरकारच्या या जाहिरातींना कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयानं या जाहिराती तातडीनं बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला एक पाऊल मागे जावं लागणार आहे. या याचिकेवर नऊ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्यासह अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या कायद्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. हा कायदा राज्यात लागू करणार नाही, असंही काही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. पण, ममता बॅनर्जी या कायद्याविरोधात थेट रस्त्यावरच उतरल्या आहेत.