इंग्लंडच्या आर्थिक क्षेत्रातील नियंत्रक संस्थेने एफसीएने कॅनरा बँकेला आठ कोटी रुपयांचा (8,96,100 पौंड) दंड ठोठावला आहे. तसेच कॅनरा बँकेच्या लंडनस्थित शाखेला पाच महिने ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत असा आदेशही दिला आहे. आर्थिक अफरातफरीविरोधातील नियमांचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवत हा दंड ठोठावण्यात आल्याचे वृत्त पीटीआयने दिले आहे. दरम्यान, भारत सरकारचा उपक्रम असलेल्या कॅनरा बँकेने मुंबई शेअर बाजाराला कळवलं आहे की बँकेच्या ज्येष्ठ व्यवस्थापनानं एफसीएला संपूर्ण सहकार्य केलं असून ज्या काही उणीवा होत्या त्यांचं निराकारण करण्यात आलं आहे. एफसीएनं दिलेल्या नोटिसीमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे की, कॅनरा बँकेला 8,96,100 पौंडांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच 147 दिवसांसाठी नवीन ग्राहकांकडून ठेवी स्वीकारता येणार नाही असे बंधनही कॅनरा बँकेच्या लंडन शाखेवर घालण्यात आल्याचे एफसीएनं आपल्या नोटिसीमध्ये नमूद केलं आहे. ही कारवाई करण्याचे कारण सांगताना एफसीएनं म्हटलंय की कॅनरा बँकेने 26 नोव्हेंबर 2012 ते 29 जानेवारी 2016 या कालावधीत प्रिन्सिपल 3 चा भंग केला आहे. जोखीम व्यवस्थापन यंत्रणा चोख असावी यासाठी व्यवस्थापनानं नी जबाबदार अधिकाऱ्यांनी योग्य ती काळजी घ्यायला हवी असं हे प्रिन्सिपल 3 सांगते. एफसीएच्या सुरूवातीच्या चौकशीमध्येच समस्या नीच हाताळण्याची तयारी कॅनरा बँकेने दर्शवली असल्यामुळे बँकेला ठोठावण्यात आलेला दंड 30 टक्क्यांनी कमी करत असल्याचा दिलासाही एफसीएनं दिला आहे. मूळ दंडाची रक्कम 12,80,175 पौंड होती जी कमी करून 8,96,100 पौंड किंवा 8 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच ठेवी स्वीकारण्यावर 210 दिवसांचा निर्बंध घालण्यात आला होता, जो कमी करून 147 दिवसांचा करण्यात आला आहे.
