आजवर निवडणुकीचा अर्ज भरताना उमेदवारांना त्यांचे उत्पन्न जाहीर करावे लागत होते. मात्र आता तेवढय़ाने भागणार नाही. उमेदवारांना त्या उत्पन्नाचा स्रोतही जाहीर करावा लागेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अनेक राज्यांत नजीकच्या भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर या निर्णयाला महत्त्व आहे. तशा स्वरूपाची मागणी करणारी याचिका लोक प्रहरी या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने तिचे सरचिटणीस एस. एन. शुक्ला यांनी दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने शुक्रवारी हा निकाल दिला. त्यामुळे आता उमेदवारांना उत्पन्नाचा स्रोतही जाहीर करणे बंधनकारक ठरणार आहे. नव्या उमेदवारी अर्जामध्ये त्यासाठी वेगळा रकाना असेल. जाहीर उत्पन्नापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या आमदार, खासदारांवर काय कारवाई केली, याची विचारणा न्यायालयाने पूर्वी केली होती. त्याला उत्तर म्हणून या सुनावणीदरम्यान सोमवारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या वतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यानुसार प्राप्तिकर विभागाच्या महासंचालकांनी केलेल्या छाननीत लोकसभेचे सात खासदार आणि विविध विधानसभांचे ९८ आमदार यांच्या उमेदवारी अर्जाच्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये सकृद्दर्शनी अनियमितता असल्याचे आढळले. या प्रकरणात द असोसिएशन फऑर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स (एडीआर) या संस्थेनेही त्यांचे म्हणणे न्यायालयात मांडले. ही संस्था निवडणूक सुधारणांसाठी काम करते. गेल्या निवडणुकीपासून आतापर्यंतच्या काळात लोकसभेच्या चार खासदारांची मालमत्ता १२ पटींनी वाढली, तर अन्य २२ जणांची मालमत्ता जाहीर केली होती त्यापेक्षा पाचपट वाढली, याकडे संस्थेने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
