गंभीर गुन्हे दाखल असणाऱ्या एखाद्या पक्षातील उमेदवाराला निवडणूक चिन्ह देण्यापासून रोखण्याचा आदेश तुम्हाला देऊ शकतो का अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण गंभीर मुद्दा असून लोकशाहीकडे दुर्लक्ष केलं जाऊ शकत नाही असंही म्हटलं आहे. यासोबतच उमेदवारांना अयोग्य ठरवण्यासाठी कायदा तयार करण्याचा अधिकार संसदेकडे असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राजकारणातील गुन्हेगारी तपासण्यासाठी काय पाऊलं उचलली जात आहे अशी विचारणा करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हे मत नोंदवलं. 'आम्ही निवडणूक आयोगाला प्रत्येक पक्षातील गुन्हे दाखल असणाऱ्या सदस्यांची नावे जाहीर करण्यास सांगू शकतो. यामुळे त्यांची सदस्यत्वता रद्द होणार नाही, मात्र लोकांना एखाद्या पक्षातील किती जणांविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत याची माहिती मिळेल. जेव्हा हे सदस्य निवडणूक लढण्यासाठी मैदानात उतरतील तेव्हा त्यांना निवडणूक चिन्ह मिळणार नाही', असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. यावर अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी म्हटलं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००३ मधील निर्णयानुसार सर्व उमेदवारांना प्रतिज्ञापत्रात आपल्या विरोधात एखादा गुन्हा दाखल असल्यास माहिती देणं अनिवार्य आहे. यावेळी त्यांनी न्यायालयाच्या प्रस्तावाचा विरोध करत जोपर्यंत न्यायालाय एखाद्याला दोषी ठरवत नाही, तोपर्यंत त्याला दोषी मानलं जाऊ शकत नाही असं सांगितलं. 'एखादा दोषी सिद्ध न होताच त्याला दोषी मानण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला देणं योग्य आहे का ? असं झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय अप्रत्यक्षपणे फक्त उमेदवाराविरोधात नाही तर राजकीय पक्षावर बंदी आणेल', असंही ते बोलले आहेत.
