नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या गोंधळात लोकांना कॅशलेसकडे वळवण्याच्या जाहिरातींसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारने ९४ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती पुढे आली आहे. अधिकाधिक लोकांनी इंटरनेट किंवा अॅपच्या माध्यमातून पैशांचे व्यवहार करावेत, यासाठी या जाहिराती करण्यात आल्या होत्या. केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंग राठोड यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला हे लेखी उत्तर दिले. नोटाबंदीची घोषणा मोदींनी केल्यानंतर ९ नोव्हेंबर २०१६ ते २५ जानेवारी २०१७ या काळात केलेल्या जाहिरातींसाठी डीएव्हीपीने १४.९५ कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. डीएव्हीपीकडून वृत्तपत्रांना कॅशलेस पद्धतीने पैसे देण्याची व्यवस्था आतापर्यंत चालत आली असल्याचेही राठोड यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात डिजिटल पेमेंटबद्दल जनजागृती करण्यासाठी विशेष मोहिमच आखण्यात आली होती. लोकांना सोप्या पद्धतीने ऑनलाईन व्यवहार करता यावेत, यासाठी सरकारनेच भीम अॅपही आणले असल्याचे त्यांनी सांगितले. नरेंद्र मोदीही डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर नागरिकांशी संवाद साधत असल्याचे त्यांनी उत्तरात म्हटले आहे. या सर्व कार्यक्रमासाठी आतापर्यंत ९३, ९३, २८, ५६६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असल्याचे त्यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी देशातील काळ्या पैशावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटांवर ८ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून बंदी घातली होती. लोकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत जुने चलन बॅंकेत भरण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्याचबरोबर सुरुवातीच्या काही दिवसांमध्ये बॅंकांमधून जुन्या नोटा बदलून देण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती. याच काळात अधिकाधिक लोकांनी रोखीने व्यवहार करण्यापेक्षा कॅशलेस व्यवहार करावेत, यासाठीही सरकारने प्रचार मोहिम हाती घेतली होती.
