नवी दिल्ली : आरक्षणासंदर्भात व्यक्तीच्या जातीत बदलत करता येत नाही तसेच ती लग्नानंतरही बदलू शकत नाही, गुरुवारी एका सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हे मत नोंदवले आहे. सवर्ण समाजातील एक महिला २१ वर्षांपूर्वी केंद्रीय विद्यालयात मागासवर्गीय कोट्यातून शिक्षिका म्हणू रुजू झाली होती. तिची ही नियुक्ती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली होती. त्यानंतर या निर्णयाला तिने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ न्यायालयाने हे मत नोंदवले आहे. न्या. अरुण मिश्रा आणि एम. एम. शंतनागौदर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. संबंधित महिला ही अगरवाल कुटुंबात जन्मली असून ही जात सर्वसाधारण प्रवर्गात मोडते. मात्र, तिचा पती हा मागासवर्गीय समाजातील असल्याने तिला लग्नानंतर मागास प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र कसे काय मिळू शकते, हे बेकायदा असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणातील शिक्षिका वीस वर्षांच्या सेवेनंतर सध्या उपप्राचार्य पदावर कार्यरत होती. मात्र, ही शिक्षिका कथित उच्च जातीत जन्मलेली असताना मागासवर्गीय व्यक्तीबरोबर तिने लग्न केल्यानंतर तिची जात बदलू शकत नाही, त्यामुळे तिला आरक्षणाचे फायदे घेता येणार नाहीत, अशी तक्रार तिच्याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. संबंधित महिलेला १९९१ मध्ये बुंलंदशार जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत जात प्रमाणपत्र मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर शैक्षणिक पात्रता आणि जात प्रमाणपत्र याच्या आधारे या महिलेला मागासवर्गीयांच्या कोट्यातून १९९३मध्ये पंजाबमधील पठाणकोट येथील केंद्रीय विद्यालयात पोस्ट ग्रॅज्युएट शिक्षिका म्हणून नियुक्ती मिळाली होती. या शाळेत शिक्षिका म्हणून काम करताना या महिलेने आपले एम. एड ही पूर्ण केले आहे. दरम्यान, दोन दशकांच्या सेवेनंतर संबंधित महिलेने बेकायदा आरक्षणाचा फायदा घेतल्याने तिची चौकशी होऊन २०१५मध्ये संबंधीत विभागाने तिचे जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवले होते. तसेच केंद्रीय विद्यालयाने तिची नियुक्तीही रद्द केली होती. त्यानंतर या विरोधात संबंधीत शिक्षिकेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या ठिकाणी तिची याचिका फेटाळण्यात आली होती. न्यायालयाने तिच्या बडतर्फीचे समर्थन केले होते. त्यानंतर या महिलेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मात्र, येथेही न्यायालयाने तीची याचिका फेटाळून लावली.
