सीबीआय संचालकपदावरून आलोक वर्मा यांना तडकाफडकी काढण्याच्या कारवाईवर विरोधकांनी एकमुखी टीका केली आहे. ही कारवाई लोकशाही देशासाठी लाजिरवाणी आहे, सीबीआयची स्वायत्तता आता विसरायलाच हवी, असा विरोधकांचा सूर आहे, तर राफेलवरून चौकशी टाळण्यासाठीच ही कारवाई झाल्याचाही आरोप होत आहे. भाजपने मात्र या कारवाईचे जोरदार समर्थन केले आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले की, ‘‘वर्मा यांच्या निवृत्तीसाठी केवळ वीस दिवस उरले होते. तेवढे दिवसही त्यांना संचालकपदावर ठेवण्याची मोदी सरकारची तयारी नव्हती. यावरूनच हे सरकार किती घाबरले आहे हे दिसते. वास्तविक वर्मा यांना अतिरिक्त ७६ दिवस द्यायला हवे होते पण, त्यांना सेवापूर्तीचे उर्वरित दिवसदेखील काम करू दिले गेले नाही. वर्माची बाजू न ऐकताच त्यांना हटवण्याचा निर्णय पंतप्रधानांची निवड समिती कशी घेऊ शकते?’’ वर्माच्या विरोधातील १० पैकी सहा आरोप सिद्ध सरकारला सिद्ध करता आलेले नाहीत. उर्वरित आरोप म्हणजे चेष्टाच ठरावी. त्या आरोपांच्या आधारे कनिष्ठ कर्मचाऱ्याला देखील हटवले जाऊ शकत नाही. या संदर्भात दक्षता आयोगाच्या अहवालात कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत. वर्माच्या प्रकरणात ‘सीव्हीसी’चा हत्यार म्हणून वापर केला गेला आहे. सीबीआयच्या ‘कपाटा’तून घातक प्रकरणे बाहेर पडली असती तर मोदी सरकार अडचणीत आले असते. म्हणूनच वर्मावर पुन्हा कारवाई करण्यात आली आहे, असा आरोपही सिंघवी यांनी केला. धक्कादायक कारवाई संचालक पदाचा कारभार पुन्हा हाती घेतला त्याच दिवशी वर्मा यांना बाजूला केले गेले आहे. केंद्र सरकारच्या अशा स्वरुपाच्या घिसाडघाईचा देशातील सुजाण नागरिकांना धक्का बसला आहे. सीबीआय ही देशातील महत्त्वाची चौकशी यंत्रणा आहे. या संस्थेच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यालाच हटवले जात असेल तर सीबीआयची विश्वासार्हता धुळीला मिळालेली आहे. ही विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित कशी करायची हा खरा प्रश्न आहे, असे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे डी. राजा यांनी सांगितले. लोकशाहीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. राफेल प्रकरणामुळेच सरकारने ही कारवाई केलेली आहे. त्याबाबत पंतप्रधानांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. न्यायालयाचाच वाव? संपूर्ण प्रकरण दुदैवी आणि भारतासारख्या लोकशाही देशाला मान खाली घालावे असेच आहे. वर्मा यांची संचालकपदावरून झालेली उचलबांगडी बेकायदा आहे पण, त्यांना पदावरून काढले तरी चालेल, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. त्यावर लगेचच निर्णय घेऊन केंद्र सरकार वर्माना दुसऱ्या दिवशी बाजूला करते. त्यामुळे वर्माच्या हकालपट्टीचा मार्ग न्यायालयानेच एकप्रकारे मोकळा करून दिला, असे गंभीर मत स्वराज इंडियाचे योगेंद्र यादव यांनी मांडले. सीबीआयची स्वायत्तता, राज्यघटनेने दिलेले अधिकार आता आपण विसरून जायला हवेत असाच संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे, असेही ते म्हणाले. राफेलची भीती? वर्माना इतक्या तातडीने बाजूला करण्याची केंद्र सरकारला काय गरज पडली, असा सवार ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. ते म्हणाले की, वर्मा यांचे म्हणणेही ऐकले गेले नाही. खरगे त्यासाठी आग्रही होते, पण ती संधी वर्माना देण्यात आली नाही. राफेलसंदर्भात केलेल्या ‘एफआयआर’मुळे मोदी सरकार एवढे घाबरलेले होते. संचालक पदाचा कारभार पुन्हा हाती घेतल्यानंतर वर्मानी राफेलची चौकशी सुरू केली असती. ती टाळण्यासाठीच तातडीने त्यांना हटवले गेले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. ना संयुक्त संसदीय समिती, ना महालेखापरीक्षकांचा अहवाल, ना सीबीआय कुठल्याही स्वरूपाची चौकशी मोदी सरकारला नको आहे. रात्री दोन वाजता वर्माना रजेवर पाठवले गेले. त्यांच्या टेबलवर राफेलची फाइल होती, असा दावाही भूषण यांनी केला.
