सक्तीच्या रजेविरोधात सीबीआयचे संचालक अलोक वर्मा यांनी मोदी सरकारविरोधात बंड पुकारले असून थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टानेही त्यांची याचिका दाखल करुन घेतली असून त्यावर येत्या शुक्रवारी (२६ ऑक्टोबर) रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करताना संचालक वर्मा यांचे वकिल गोपाल शंकरनारायणन सांगितले की, केंद्र सरकारने सकाळी संचालक अलोक वर्मा आणि उपसंचालक राकेश अस्थाना यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. मात्र, अनेक संवेदनशील गुन्ह्यांचा तपास वर्मा यांच्याकडे असल्याने या तपास कार्याशी त्यांना तडजोड करावी लागणार आहे, त्यामुळे सरकारने घेतलेला हा निर्णय चुकीचा आहे. देशातील प्रतिष्ठीत तपास यंत्रणा म्हणून नावलौकीक असणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागात अर्थात सीबीआयमध्ये संचालक अलोक वर्मा आणि उपसंचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील अंतर्गत वाद चिघळला असून हा वाद चव्हाट्यावर आल्याने मोदी सरकारने दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे. वर्मांच्या जागी तातडीने प्रभारी संचालक म्हणून एम. नागेश्वर राव यांची नियुक्तीही करण्यात आली असून त्यांनी बुधवारी आपला पदभारही स्विकारला. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भूषणही या संपूर्ण प्रकरणाबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. भूषण यांनी यापूर्वी राकेश अस्थाना यांच्या सीबीआयच्या उपसंचालकपदी नियुक्तीवरही आक्षेप घेत सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. मात्र, त्यांची याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर आता नागेश्वर राव यांच्या सीबीआयच्या प्रभारी संचालकपदी नियुक्तीमुळे मोदी सरकारवर टीका केली आहे. त्यामुळे या नियुक्तीविरोधातही ते सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याचे सुत्रांकडून कळते.
