उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते हरीश रावत यांना सीबीआयकडून झटका देण्यात आला आहे. कथितरित्या आमदारांचा घोडेबाजार केल्याप्रकरणी सीबीआयने रावत यांच्यासह काहीजणांविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे.

मार्च २०१६ मध्ये उत्तराखंडचे तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्याकडून आपले सरकार वाचवण्यासाठी आमदारांची खरेदी-विक्री करण्यात आल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर उत्तराखंडमधील काँग्रेसचे सरकार अल्पमतात आले व ३१ मार्च २०१६ रोजी राज्यपालांच्या शिफारसीनुसार हरीश रावत यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशी सुरू झाली.

याप्रकरणी सीबीआयने प्राथमिक तपास अहवाल न्यायालयात सादर करत, हरीश रावत यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली होती. नैनीताल उच्चन्यायालयाने हरिश रावत यांच्या स्टिंग प्रकरणी सीबीआयला एफआयआर दाखल करण्यास सुट दिली होती. याचबरोबर हे देखील स्पष्ट केले होते की, ही कारवाई न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावर आधारीत असेल.