मध्य प्रदेशातील व्यापमं घोटाळ्यात तेथील विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) तपास पूर्ण केलेल्या आरोपींविरोधातील आरोपपत्र तातडीने न्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) गुरूवारी केली. सीबीआयने या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर २० जुलैला सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने निश्चित केले. व्यापमं घोटाळ्याचे एकूण १८५ हून जास्त खटले सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात बराच वेळ जाऊ शकतो. या काळात आरोपपत्रच दाखल न झाल्याने आरोपींकडून न्यायालयामध्ये जामीनासाठी अर्ज केला जाऊ शकतो. ही शक्यता गृहीत धरून एसआयटीने तपास पूर्ण केलेल्या आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करावे, अशी मागणी सीबीआयने केली आहे. गेल्या आठवड्यात व्यापमं घोटाळ्याचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे देण्याचे आदेश दिले होते. व्यापमं घोटाळ्याशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींचा गूढरित्या मृत्यू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांच्यासह इतर काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत, या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली होती. ती मागणी मान्य करण्यात आली होती. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सुद्धा या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते.
