केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागातील (सीबीआय) वादावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकाला हादरा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयचे संचालक आलोक कुमार वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा केंद्र सरकारचा आदेश रद्द केला आहे. आलोक वर्मा आणि सीबीआयमधील त्यांचे कनिष्ठ सहकारी असलेले विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील वितुष्ट विकोपाला गेले होते. या प्रकरणात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून वर्मा यांचे सर्व अधिकार काढून घेत त्यांना रजेवर पाठवले होते. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ६ डिसेंबर २०१८ रोजी निकाल राखून ठेवला होता. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस के कौल आणि न्या. के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने वर्मा यांना रजेवर पाठवण्याचे आदेश रद्द केल्याने वर्मा आता पुन्हा संचालकपदावर रुजू होऊ शकतील. सुप्रीम कोर्टाने वर्मा यांना दिलासा देतानाच पदावर रजू झाल्यावर वर्मा यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच हा वाद पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीने घ्यावा, असे निर्देशही कोर्टाने दिले. केंद्र सरकारला उच्चाधिकार समितीशी चर्चा न करताच सीबीआय संचालकांचे अधिकार काढून घेण्याचे अधिकार नाहीत, असेही कोर्टाने सुनावले आहे.
