पश्चिम बंगाल सरकार आणि सीबीआयमधील वादावर सुप्रीम कोर्टाने राजीव कुमार यांना अटकेपासून संरक्षण दिले असतानाच पश्चिम बंगाल सरकारने राजीव कुमारांवर शिस्तभंग केल्याप्रकरणी कारवाई करावी, असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना हे पत्रक पाठवले आहे. चिट फंड गैरव्यवहारप्रकरणी कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या चौकशीसाठी गेलेल्या ‘सीबीआय’ अधिकाऱ्यांनाच तेथील पोलिसांनी गाडीत कोंबून पोलीस ठाण्यात आणल्याचे नाट्य रविवारी घडले. केंद्र सरकार आणि ममता बॅनर्जी यांचे पश्चिम बंगाल सरकार यांच्यातील या राजकीय युद्धाच्या भडक्याने देशभरात खळबळ उडाली. मध्य कोलकात्यातील लॉडन स्ट्रिटवर रंगलेल्या या नाट्याचे स्वरूप ममता बॅनर्जी विरुद्ध केंद्र सरकार असेच होते. यावेळी पश्चिम बंगाल पोलीस आणि सीबीआय अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दीक चकमकींच्याही अनेक फैरी झडल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हा वाद सुप्रीम कोर्टातही पोहोचला होता. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने राजीव कुमार यांना चौकशीसाठी सीबीआयसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यांना अटकेपासूनही संरक्षण दिले होते. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पार पडली असतानाच आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राजीव कुमारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश पश्चिम बंगाल सरकारला दिले आहेत. राजीव कुमार आणि अन्य पोलीस अधिकारी मुख्यमंत्र्यांसोबत धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते. याद्वारे राजीव कुमार यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. सरकारी अधिकारी केंद्र सरकारवर प्रसारमाध्यमांसमोर टीका करु शकत नाही, या नियमाकडेही या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
