राज्यातील सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी तसेच रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्राने १ लाख १५ हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली. बळीराजा संजीवनी योजनेंतर्गत केंद्राकडून ही मदत दिली जाणार आहे. यामुळे राज्याच्या सिंचन क्षमतेत २२ टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत याची माहिती दिली. गडकरी म्हणाले, राज्यातील ९१ प्रकल्पांसाठी केंद्राची ही महत्वाकांक्षी योजना असून त्यामुळे राज्याची सिंचनासाठी मोठी मदत होणार आहे. सिंचन क्षमतेतही यामुळे वाढ होणार असून सिंचन १८ टक्क्यांवरुन ४० टक्क्यांवर जाणार आहे. यामुळे राज्यातील ३ लाख ७७ हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. या योजनेंतर्गत अनेक अर्धवट राहिलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत. या योजनेमध्ये राज्यातील मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश असून ४० हजार कोटी रुपये केंद्राकडून आणि ७५ हजार कोटी रुपये नाबार्डकडून असे एकूण १ लाख १५ हजार कोटी रुपये यासाठी देण्यात आले आहेत. याअंतर्गत नवीन आणि रखडलेले मिळून राज्यातील १०८ प्रकल्प या योजनेतून पूर्ण करण्यात येतील. पावसाळा संपला की युद्ध पातळीवर या सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरु करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी गडकरी म्हणाले. या योजनेमध्ये विदर्भातील ६६ तर मराठवाड्यातील १७ प्रकल्पांचा समावेश आहेत. टेंभू (सातारा), उमरोडी (सातारा), सुलवडे-जंफाळ (धुळे), शेलगाव धरण (जळगाव), घुंगशी धरण (अकोला), पूर्णा धरण (अकोला), जिगांव (बुलडाणा), वरखेड-लोंढे (जळगाव) या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील टेंभू, उमरोडी या महत्वाच्या प्रकल्पांमुळे सोलापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी भागांना फायदा होणार आहे.
