नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बीजिंगस्थित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून (एआयआयबी) करोना व्हायरस साथीने उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी ९,००० कोटी रुपयांची दोन कर्जे घेतली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनी बुधवारी संसदेत दिली. केंद्राने या निधीचा उपयोग कसा केला आणि ते राज्यांना कसे देण्यात आले याविषयी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ठाकुर यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली. यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एआयआयबीला भारतामध्ये पायाभूत सुविधेच्या विकास कामांसाठी १.४ ट्रिलियन डॉलरची गुंतवणूक करण्यासाठी विनंती केली होती. कोविड -१९ मुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानामुळे भरपाई करण्यासाठी सरकारतर्फे जोरदार प्रयत्न करण्यात येत आहेत. भारत हा एआयआयबीमध्ये सर्वात जास्त भागीदारी असणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. २०१६ मध्ये स्थापन झालेल्या निधी संस्थेत भारताची ७.६५ टक्के तर चीनची २६.६३ भागीदारी आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी एआयआयबीबरोबर कर्जासाठी पहिला करार झाला होता. त्यानंतर १९ जून रोजी गलवान व्हॅली येथे झालेल्या संघर्षाच्या चार दिवसानंतर दुसरा करार करण्यात आला. गलवान व्हॅली भारतीय लष्कराच्या २० सैनिकांना हौतात्म्य आलं होतं होते. मे महिन्यापासून लडाखमध्ये चिनी सैन्याने घुसखोरी केल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. करोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामधून सावरण्यासाठी भारत सरकारने एशियन इन्फ्रास्ट्रकचर इनव्हेस्टमेंट बँकसोबत कर्ज घेण्यासंदर्भातील दोन महत्त्वाचे करार केले आहेत. ठाकुर म्हणाले की, भारत सरकारने कोविड -१९ संकट पुनर्प्राप्ती सुविधेअंतर्गत एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेबरोबर दोन कर्ज करार केले आहेत. इंडिया कोविड -१९ इमर्जन्सी रिस्पॉन्स अँड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेरेडीज या प्रकल्पासाठी ८ मे रोजी ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा पहिला करार करण्यात आला होता. त्यानंतर आतापर्यंत एआयआयबीने यासाठी सुमारे १,८४७ कोटी रुपये दिले आहेत, असे ठाकुर यांनी सांगितले. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत राबविण्यात येणार्‍या उपाययोजनांसाठी १९ जून, २०२० रोजी ७५० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा दुसरा कर्जासाठी करार करण्यात आला. या कर्जाची रक्कम विविध राज्यांना देण्यात आल्याची माहिती ठाकुर यांनी दिली.
