नवी दिल्ली : कोविशिल्ड या लशीच्या ११ कोटी मात्रांसाठी सरकारने सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया या संस्थेला १७३२.५० कोटी रुपये २८ एप्रिल रोजी अदा के ले आहेत. मे, जून, जुलै दरम्यान या लशी खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्या पोटी ही आगाऊ रक्कम अदा करण्यात आली आहे. उद्गम स्त्रोत कर कपात वजा जाता कंपनीला १६९९.५० कोटी रुपये सीरम इन्स्टिटय़ूटला देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. केंद्र सरकारने कोविड १९ लशींसाठी नवीन मागणी नोंदवली नसल्याची टीका करण्यात आली होती, त्यावर सरकारने म्हटले आहे, की केंद्र सरकारने लशींची मागणी नोंदवली नाही हे वृत्तच तथ्यहीन आहे. यापूर्वी मागणी नोंदवलेल्या १० कोटींपैकी ८.७४४ कोटी मात्रा ३ मे पर्यंत देण्यात आल्या आहेत. भारत बायोटेक या कंपनीला सरकारने २८ एप्रिलला १०० टक्के अग्रीमापोटी ७८७.५० कोटी रुपये दिले असून त्यात उद्गम कर कपात वजा जाता त्या कंपनीला ७७२.५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मे, जून, जुलै या काळासाठी ५ कोटी मात्रा खरेदी करण्या करिता ही आगाऊ रक्कम देण्यात आली होती. कंपनीला ती रक्कम २८ एप्रिल रोजी मिळाली आहे. आजच्या तारखेअखेर शेवटची मागणी २ कोटी कोव्हॅक्सिन मात्रांची होती. त्यातील ०.८८१३ कोटी मात्रा ३ मे अखेर मिळाल्या आहेत. त्यामुळे भारत सरकारने नवीन मागणी नोंदवली नाही हा आरोप निराधार आहे, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. २ मे पर्यंत केंद्राने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना १६.५४ कोटी लसमात्रा दिल्या असून त्या मोफत आहेत. त्यांना पुढील तीन दिवसात ५६ लाख मात्रा मिळणार आहेत. केंद्रीय औषध प्रयोगशाळांनी मान्य केलेल्या लशींचा पन्नास टक्के कोटा केंद्र खरेदी करणार आहे. जुलैपर्यंत तुटवडा- पूनावाला अदर पूनावाला यांनी फायनान्शियल टाइम्सला दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितले की, लस तुटवडय़ाच्या प्रकरणात आपल्याला अकारण लक्ष्य करण्यात आले. ते अन्यायकारक व चुकीचे होते. देशाकडून लशीसाठी कुठलीही मागणी नोंदवली गेली नसताना आम्ही लशीच्या १ अब्ज मात्रांची वर्षभरात निर्मिती करण्याची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे होते. जुलै महिन्यापर्यंत लशीचा तुटवडा कायम राहील असे त्यांनी स्पष्ट केले. करोनासंबंधित मदत साहित्य आयातीस जीएसटी सूट नवी दिल्ली : मदतीच्या स्वरूपात मिळालेल्या किंवा मोफत वितरणासाठी भारताबाहेरून मिळालेल्या कोविडसंबंधित मदत साहित्याच्या आयातीस ३० जूनपर्यंत एकात्मिक वस्तू व सेवा करातून (इंटिग्रेटेड जीएसटी) सूट देण्याचा निर्णय सरकारने सोमवारी जाहीर केला. कोविड-१९शी संबंधित नि:शुल्क साहित्याच्या आयातीला एकात्मिक जीएसटीतून सूट मिळावी अशी अनेक निवेदने धर्मदाय संस्था, बडय़ा कंपन्या आणि भारताबाहेरील इतर संघटना व व्यक्तींकडून सरकारला मिळाली होती, असे अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात सांगितले. त्यानुसार सरकारने अशा प्रकारे सूट देण्याचा निर्णय घेतला असून ही सूट ३० जूनपर्यंत लागू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. रेमडेसिविर इंजेक्शन, नैदानिक चाचण्यांचे किट, वैद्यकीय प्राणवायू, ऑक्सिजन काँसन्ट्रेटर्स, क्रायोजेनिक वाहतूक टाक्या इ. कोविडशी संबंधित मदत साहित्य तसेच कोविड प्रतिबंधक लशी यांना आयातीवरील सीमा शुल्कातून सरकारने यापूर्वीच सूट दिली आहे.
